लखनऊ, जेएनएन। दो वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास के कई योजनाओं की घोषणा की है। चुनाव नतीजों के बाद उनका पूरा जोर इनके समयबद्ध क्रियान्वयन पर होगा। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेस वे, अधूरी नहरों को पूरा कर सिंचन क्षमता विस्तार, मेट्रो रेल से आगरा और कानपुर को अराजक यातायात से राहत प्रमुख काम होंगे। कुंभ के दौरान प्रयागराज के विकास के बहुत काम हुए हैं। लिहाजा अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर और लखनऊ का समग्र विकास प्राथमिकता होगी।
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे-लखनऊ-सुल्तानपुर रोड (एनएच-56) के चांद सराय लखनऊ से गाजीपुर के हैदरिया गांव तक जाने वाले एक्सप्रेस वे का 14 जुलाई को प्रधानमंत्री शिलान्यास कर चुके हैं। इसके निर्माण पर 23350 करोड़ रुपये लागत आएगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे-चित्रकूट के भरतकूप से शुरू होकर बांदा हमीरपुर, जालौन, औरैया होकर यह एक्सप्रेस वे इटावा के कुदरैल गांव के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा। 294.264 करोड़ रुपये वाली परियोजना की लागत 14716.26 करोड़ है। गंगा एक्सप्रेस वे-वर्ष 2021 में मेरठ से प्रयागराज को जोडऩे वाली गंगा एक्सप्रेस वे पर सरकार का फोकस होगा। चार लेन और 36 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इस सड़क की लंबाई 600 किमी होगी।
अधूरी नहरें : सरकार का लक्ष्य 2019 के अंत तक 20 लाख अतिरिक्त भूमि को सिंचन के दायरे में लाना है। लिहाजा सरकार का जोर अधूरी पड़ी सरयू नहर, मध्य गंगा नहर, बदायूं, एरच, भौरट और कनहर सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने पर है।
आगरा और कानपुर के मेट्रो रेल परियोजना में तेजी
प्रधानमंत्री मार्च-2018 में 8380 करोड़ रुपये की आगरा मेट्रो परियोजना का शिलान्यास कर चुके हैं। कानपुर मेट्रो परियोजना केंद्रीय मंत्रिपरिषद से मंजूर हो चुकी है। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एवं मेट्रो सर्विस के पहले कॉरीडोर का भी शिलान्यास हो चुका है। 82.15 किमी लंबे रेल कॉरीडोर निर्माण की लागत 30274 करोड़ रुपये है।
शहर जिनका कायाकल्प होगा
कुंभ के नाते प्रयागराज में विकास के रिकॉर्ड काम हुए। अब अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ की बारी है। राजधानी होने के नाते लखनऊ और प्रधानमंत्री की संसदीय सीट की वजह से वाराणसी प्राथमिकता रहेंगे। इस दौरान गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर अयोध्या में श्रीराम की भव्य प्रतिमा का स्वरूप उभरकर सामने आने लगेगा। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर को भी बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। वहां 100 एकड़ में सैनिक स्कूल, इतनी ही जमीन में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान खोलने की योजना है। कृषि विभाग से पशु पालन विभाग को भूमि हस्तांतरण होने के साथ चरगांवां में पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण भी शुरू हो जाएगा।
आज होगी एक्सप्रेस वे, गन्ना मूल्य भुगतान, गेंहू खरीद की समीक्षा
चुनावी व्यस्तता खत्म होते ही नतीजों की प्रतीक्षा किये बिना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एजेंडे के अनुसार काम में जुट जाएंगे। मंगलवार को गोरखपुर से लौटने के बाद ही वह पूर्वांचल, बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा लखनऊ और आगरा मेट्रो, गेंहू खरीद, गन्ना मूल्य भुगतान और 68 हजार बेसिक शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी समीक्षा करेंगे।
लोकसभा चुनाव निपट जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सरकारी बैठकों का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। इसमें विकास कार्यों की समीक्षा होगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार शाम को पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट में अब तक हुए काम की समीक्षा करेंगे। इसके बाद सीएम गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में बैठक होगी। तीसरी बैठक में सीएम गेहूं खरीद के संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश देंगे। इसके अलावा 68 हजार बेसिक शिक्षकों की भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश देंगे। इसके अलावा कानपुर, आगरा, लखनऊ मेट्रो व प्रेक्षागृह निर्माण के संबंध में बैठक होगी। यह सारी बैठकें सीएम आवास पर होंगी।
सीएम आज गेहूं खरीद की समीक्षा करेंगे
खाद्य विभाग की प्रमुख सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिलों में गेहूं की सरकारी खरीद का हाल जाना। उन्होंने बीते साल की तुलना में गेहूं खरीद कम होने के कारणों की भी जानकारी ली। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गेहूं खरीद की समीक्षा करेंगे।
बीते साल प्रदेश में अब तक 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी थी। जबकि सरकारी खरीद का लक्ष्य 50 लाख मीट्रिक टन था। इस बार प्रदेश सरकार ने खरीद के लक्ष्य को बढ़ा कर 55 लाख मीट्रिक टन कर दिया था। लेकिन सरकारी खरीद इस बार उम्मीद से पीछे चल रही है। अब तक 27 लाख 31 हजार मीट्रिक टन ही खरीद हो सकी है। इस तरह बीते साल की तुलना में करीब 9 लाख मीट्रिक टन सरकारी खरीद पीछे चल रही है। जबकि इस बार 5 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य भी अधिक है।
सूत्रों के अनुसार जिन जिलों में बीते साल की तुलना में गेहूं खरीद ज्यादा पीछे है वहां के अधिकारियों से श्रीमती वर्मा ने इसके कारणों पर विस्तार से बात की। अधिकारियों का कहना था कि समर्थन मूल्य की तुलना में बाजार भाव अधिक है। इस कारण किसान सरकारी खरीद केन्द्रों पर नहीं आ रहे। मथुरा आदि पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों ने बताया कि गेहूं हरियाणा और दिल्ली चला गया है। कुछ अधिकारियों ने बताया कि बाजार भाव लगातार बढ़ने के कारण किसान भी गेहूं रख रहे हैं। जिसे आगे और दाम बढ़ने पर किसान निकालेंगे।
भोजपुर में रविवार को हुई चुनावी हिंसा में एक भाजपा समर्थक की मौत हो गई। बूथ कब्जे के कथित आरोप के बाद मारपीट और रोड़ेबाजी में जख्मी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रविवार की देर रात पीएमसीएच में उसकी मौत हो गयी। घटना कोईलवर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव की है। मृतक राजापुर गांव निवासी मलय सिंह (49 वर्ष) थे। उनका शव सोमवार की दोपहर गांव पहुंचा। वहीं मौत की सूचना मिलने पर गांव के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। आक्रोशित लोगों ने राजापुर गांव के समीप आरा-छपरा फोरलेन को जाम कर दिया।
सड़क जाम कर रहे लोग आरोपितों की गिरफ्तारी, मृतक के परिजनों को मुआवजा व थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इससे इस रोड पर घंटों आवागमन बाधित रहा। मौत व जाम की सूचना पर केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी आरके सिंह भी पहुंचे। वरीय पुलिस अफसर भी मौके पर पहुंच गये हैं। लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर, इस मामले में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले एएसपी ऑपरेशन नितिन कुमार व आरा एसडीपीओ पंकज कुमार मौके पर पहुंचे। दोनों अफसरों ने मृतक के परिजनों व गांव के लोगों से घटना की जानकारी ली। शाम में जोनल आईजी सुनील कुमार भी कोईलवर थाना पहुंचे। उन्होंने इस मामले की छानबीन की और अफसरों को सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी दिया।
एकतरफा वोट डाले जाने की सूचना पर किया गया था हमला
घटना के संबंध में बताया जाता है कि राजापुर गांव स्थित बूथ संख्या 270 (माचा जनता हाई स्कूल) पर रविवार की दोपहर में एकतरफा वोट डाले जाने की अफवाह फैल गयी। इसके बाद दूसरे गांव के कथित राजद समर्थक बूथ पर पहुंच गये। इस दौरान जमकर हंगामा किया गया। इसी क्रम में मारपीट व रोड़ेबाजी की गयी। इसमें मलय सिंह समेत आधा दर्जन वोटर जख्मी हो गये। अन्य घायलों में राम अनुज सिंह, ओम प्रकाश सिंह व उर्मिला देवी समेत शामिल थे। सिर के पीछे काफी चोट लगने के कारण गंभीर रूप से जख्मी मलय सिंह को कोईलवर अस्पताल से आरा सदर अस्पताल लाया गया। बाद में हालत बिगड़ते देख पटना रेफर कर दिया गया। इसके बाद उन्हें पीएमसीएच ले जाया गया। देर रात इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई।
पुलिस के सामने लोगों पर किया गया था हमला
गांव वालों की मानें तो पुलिस के सामने इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बावजूद पुलिस मूकदर्शक बनी रही। बताया जा रहा है कि राजापुर में एकतरफा वोट डाले जाने के कथित मामले को ले दूसरे गांव के राजद समर्थकों द्वारा हंगामा मचाया गया। जमकर मारपीट व रोड़ेबाजी भी की गयी। उस समय कोईलवर थाने की पुलिस भी मौजूद थी लेकिन पुलिस द्वारा हुड़दंग मचा रहे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इससे गांव के लोगों में पुलिस के खिलाफ काफी रोष है।
भतीजी की डोली उठने के बाद आया चाचा का शव
राजापुर गांव निवासी मलय सिंह की भतीजी की शादी थी। उनके घर रविवार को बारात आयी थी। इससे पहले दिन में मलय सिंह लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होने गये थे। तभी मारपीट में उन्हें चोट लग गयी। हालांकि द्वारपूजा तक सब ठीक चल रहा था। रात में जब बिटिया के कन्यादान की रस्म चल रही थी, तो दूसरी ओर अस्पताल में इलाजरत चाचा इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। हालांकि शादी विवाह में व्यवधान को देखते हुए घर की महिलाओं को इस घटना की जानकारी नहीं दी गयी। बेटी की विदाई के बाद मौत की सूचना मिली, तो घर में चीख-पुकार मच गयी। पत्नी पुष्पा के साथ साथ दो बेटियों खुशबू व प्रीति अपने पिता के निधन पर गहरा सदमा लगा है। वहीं घर का इकलौते चिराग अमर अपने पिता के शव पर लिपट सिसक रहा है।
लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल अनुमानों से 23 मई को आने वाले असल नतीजों की अटकलों के बीच कुछ राज्य सरकारों को लेकर भी सियासत गरमा गई है। माना जा रहा है कि केंद्र में भाजपा व एनडीए की पूर्ण बहुमत के साथ वापसी की स्थिति में कर्नाटक व मध्य प्रदेश की विपक्ष की गठबंधन सरकारों को दिक्कत हो सकती है।
कर्नाटक में कांग्रेस व जद (एस) की गठबंधन सरकार है, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार सपा, बसपा व निर्दलीय विधायकों के समर्थन पर टिकी है। कर्नाटक में बीते साल भाजपा के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बाद सरकार बनाने का मौका तो मिला, लेकिन वह जरूरी बहुमत नहीं जुटा सकी। इसके बाद कांग्रेस ने तीसरे नंबर की पार्टी जद एस के साठ गठबंधन कर सरकार बनाई है। राज्य की 225 (एक मनोनीत सदस्य समेत) सदस्यीय विधानसभा में दो सीटें रिक्त हैं। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 112 पर है। भाजपा के 104 विधायक हैं और उसके साथ एक निर्दलीय व एक केपीजेपी का विधायक है। भाजपा को बहुमत के लिए छह और विधायकों की जरूरत है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन में जद (एस) के 37, कांग्रेस के 78 व बसपा का एक विधायक है और उसकी संख्या 116 है।
मध्य प्रदेश में पांच सीटों से पिछड़ गई थी भाजपा
मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस से पांच सीटों से पिछड़कर सरकार नहीं बना पाई थी। राज्य की 231 सदस्यीय विधानसभा (एक मनोनीत सदस्य को मिलाकर) में बहुमत का आंकड़ा 116 पर है। सत्तारूढ़ कांग्रेस के पास 113 विधायक हैं और उसे चार निर्दलीय, दो बसपा व एक सपा विधायक का समर्थन है। दरअसल भाजपा कर्नाटक व मध्य प्रदेश की हार पचा नहीं पाई थी। बहुमत से बहुत कम अंतर से दूर होने के कारण उसकी नजर दोनों राज्यों पर हैं।
भाजपा कर सकती हैं सेंधमारी
इन दोनों राज्यों में सरकार बनने के बाद से ही कुछ विधायकों के पाला बदलने की अटकलें चलती रही हैं। सूत्रों के अनुसार, भाजपा की नजर भी इन दोनों राज्यों पर है जहां कांग्रेस में सेंध लगाकर वह अपनी सरकार बना सकती है। अगर इन दोनों राज्यों में लोकसभा के नतीजे कांग्रेस के खिलाफ व भाजपा के पक्ष में जाते हैं तो समीकरण बदल सकते हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने की स्थिति में दोनों राज्यों में दलबदल होने की संभावनाएं बढ़ेगी।
लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ लगातार आग उगलने वाले योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव के दौरान हद पार कर दी। सरकार को लगातार असहज कर रहे मंत्री को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बर्खास्त करने की सिफरिश की। राज्यपाल राम नाईक ने ओमप्रकाश राजभर का इस्तीफा मंजूर कर उनको पद से मुक्त कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने योगी आदित्यनाथ मंत्रिमण्डल के सदस्य तथा मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास, ओम प्रकाश राजभर को तात्कालिक प्रभाव से प्रदेश मंत्रिमण्डल की सदस्यता से पदमुक्त कर दिया है। राज्यपाल राम नाईक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्ताव पर ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद से मुक्त करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सिफारिश पर राज्यपाल ने मंजूर ओमप्रकश राजभर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही राजभर की पार्टी उन सभी नेताओं को भी हटा दिया गया है, जिनको मंत्री का दर्जा दिया गया था।
ओमप्रकाश राजभर की पार्टी के अन्य सदस्य जो विभिन्न निगमों और परिषदों में अध्यक्ष व सदस्य हैं सभी को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक को पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की सिफारिश की थी।
भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ सरकार ने राजभर से अलग होने का मन पूरी तरह से बना लिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्यपाल से पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की सिफारिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बाबत राज्यपाल को पत्र भी प्रेषित कर दिया।लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अब भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समज पार्टी (सुभासपा) का नाता आज पूरी तरह से ख़त्म हो गया।
उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्खास्त करने की सिफारिश की। राजभर ने यूपी सरकार से इस्तीफा देने से मना कर दिया था और उत्तर प्रदेश में अपने 39 प्रत्याशी को भी उतारा था लेकिन एग्जिट पोल सामने आने के बाद अब ओमप्रकाश राजभर को बर्खास्त करने का मन बना लिया था।
लोकसभा चुनाव में राजभर ने भाजपा नेताओं पर जमकर हमला बोला और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। उल्लेखनीय है कि राजभर ने दावा किया कि वो और उनके दो सहयोगियों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था तथा उनका अब भाजपा से कोई रिश्ता नही रहा था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस्तीफा स्वीकार करना भाजपा सरकार का काम है।
चंडीगढ़। लोकसभा चुनाव नतीजों पर भाजपा के मौजूदा विधायकों का भविष्य टिका है। जिस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक वोट नहीं मिले, उस विधायक का इस बार टिकट कटना तय है। विधानसभा चुनाव में भी पार्टी जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर दांंव खेलेगी। इसके लिए उसे मौजूदा विधायकों के टिकट काटने से गुरेज नहीं होगा।
2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सात सीटें जीती थी। रणनीतिकारों को उम्मीद है कि इस बार पार्टी मिशन-10 का लक्ष्य हासिल करेगी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक दो से तीन सीटें कम दे रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की पूरी लहर थी। इस बार भी लोगों ने हालांकि उम्मीदवारों को कम और मोदी के नाम पर अधिक वोट दिए हैं, लेकिन यदि भाजपा एक भी सीट में बढ़ोतरी करने में कामयाब हो जाती है तो इसे पार्टी के ग्राफ में बढ़ोतरी तथा केंद्र व राज्य सरकारों के काम के प्रति लोगों का समर्थन मानकर विधानसभा चुनाव में कूदा जाएगा।
अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होंगे। सितंबर माह के अंत में राज्य में चुनाव आचार संहिता फिर से लग जाएगी। पार्टी और सरकार के पास काम करने के लिए मात्र चार माह का समय बचा है। इन चार माह में सरकार को खुद की परफारमेंस दिखाने के साथ ही लोगों का भरोसा भी जीतना होगा। लोकसभा चुनाव में पारदर्शिता के साथ दी गई सरकारी नौकरियां बड़ा मुद्दा बनी हैं। लिहाजा राज्य सरकार अपने चार माह के बाकी बचे कार्यकाल में बंपर भर्तियां करने वाली है। मुख्यमंत्री की लंबित घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी सरकारी खजाने के द्वार खोले जा सकते हैं।
भाजपा विधायकों को मिलेगी चार माह की मोहलत
मुख्यमंत्री ने अगली रणनीति तैयार करने के लिए 21 मई को चंडीगढ़ में भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के संभावित नतीजों पर चर्चा के साथ ही विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार होगी। विधायकों को उनके लंबित कार्यों की सूची देने तथा अधिक से अधिक समय फील्ड में रहने के निर्देश दिए जा सकते हैं। यह बैठक उन विधायकों के लिए भी चेतावनी होगी, जिनकी फील्ड में रिपोर्ट ठीक नहीं है। उन्हें अपनी कार्यशैली में सुधार के लिए चार माह का समय दिया जाएगा। इसके बाद पार्टी संगठन को उनकी टिकट बनाए रखने अथवा काटने का अधिकार रहेगा।
पटना। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मानहानि केस में पटना की एक अदालत में पेश हो सकते हैं।बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ यह केस भाजपा नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने दायर किया था। सुशील मोदी ने राहुल गांधी द्वारा ‘देश में सभी मोदी सरनेम वाले चोर हैं’ टिप्पणी के खिलाफ पटना की एक अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसमें आज राहुल गांधी की आज पेशी होनी है।
पटना के सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करने का निर्देश दिया था। सीजेएम शशिकांत राय ने आईपीसी की धारा 500 के तहत संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन जारी कर 20 मई को उपस्थित होने का आदेश दिया था। अब देखना है कि आज राहुल गांधी अदालत में पेश होते हैं या नहीं।
बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह टिप्पणी करके उनकी छवि खराब की है। सुशील मोदी ने अदालत से अनुरोध किया था कि राहुल गांधी की टिप्पणी पर मानहानि से संबंधित आईपीसी की धाराओं 499 और 500 के तहत संज्ञान लिया जाए और कांग्रेस अध्यक्ष को समन जारी करके उनके खिलाफ सुनवाई की जाए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरवाल ने शनिवार को अपनी जान का खतरा बताया उसके बाद आप और भाजपा नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग छिड़ गई। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने लिखा ‘चार मई को सीएम ने थप्पड़ कांड से पहले लाइजनिंग आफिसर से कहा कि गाड़ी से सिक्योरिटी हटा दो। सीएम का निर्देश रोजनामचे मे है। यह खुलासा मैंने किया था,जिससे आप को चुनावी लाभ नही मिला। इस बौखलाहट में केजरीवाल कह रहे है कि पीएसओ, भाजपा को रिपोर्ट करता है।
इसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लिखा- भाजपा सीएम की हत्या करवाना चाहती है। विजेंद्र गुप्ता के इस ट्वीट ने साबित कर दिया कि सीएम की दैनिक सिक्योरिटी की रिपोर्ट रोज भाजपा के पास पहुंच रही है और भाजपा इसके आधार पर सीएम की हत्या की साजिश रच रही है। इस साजिश में विजेंद्र गुप्ता भी शामिल हैं।
इसके बाद जवाबी हमला करते हुए आप नेता राघव चड्ढा ने लिखा – मुख्यमंत्री की सुरक्षा के रोजनामचे की कॉपी विजेंद्र गुप्ता के के पास कैसे है? क्या सीएम के सुरक्षाकर्मी भाजपा को रिपोर्ट करते हैं?
वहीं इस मामले में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट में लिखा- ‘भाजपा मुझे क्यों मरवाना चाहती है? मेरा कसूर क्या है? मैं देश के लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल ही तो बनवा रहा हूं। पहली बार देश में स्कूल और अस्पताल की सकारात्मक राजनीति शुरू हुई है।’
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने मामले में कहा कि यह दुर्भाग्य का विषय है कि केजरीवाल इतने गंभीर मामले को हल्के से लेकर केवल मीडिया में बयानबाजी कर राजनीतिकरण कर रहे हैं। यदि उन्हें अपने पीएसओ पर इतना अविश्वास और शक है तो उन्हें तत्काल पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी, तथा उस पीएसओ को हटाया जाना चाहिए।
समाजवादियों का गढ़ रहा बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र इस दफा लोकसभा चुनाव में दिलचस्प जंग का गवाह बन गया है। यहां अपने-अपने समीकरण साधने में जुटे प्रत्याशियों की नजर खामोश खड़े मुस्लिम मतदाताओं पर टिक गई है। सुरक्षित श्रेणी की सीट पर सपा-बसपा गठबंधन ने चार बार सांसद रह चुके राम सागर रावत को मैदान में उतारा है। जबकि कांग्रेस ने अपने पूर्व सांसद पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया पर दांव लगाया है। वहीं भाजपा की ओर से जैदपुर सीट से मौजूदा विधायक उपेन्द्र रावत हैं।
समाजवाद के प्रणेताओं में शुमार रामसेवक यादव की कर्मभूमि बाराबंकी में 1957 से लेकर ज्यादातर वक्त तक समाजवादियों का ही दबदबा रहा। इस सीट पर आम चुनाव व उपचुनावों के 17 मौकों में से सिर्फ पांच बार कांग्रेस, दो बार बीजेपी और एक बार बसपा के प्रत्याशी जीते हैं। बाकी मौकों पर समाजवादी विचारधारा के जनप्रतिनिधियों ने ही यहां कब्जा किया है। इस लोकसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण अहम है लेकिन जीत-हार का दारोमदार करीब 25% आबादी वाले मुस्लिम मतदाताओं पर रहता है। अब तक मुसलमानों का समर्थन ही किसी भी प्रत्याशी का भाग्य तय करता रहा है।
2009 में बाराबंकी से सांसद रहे पीएल पुनिया द्वारा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का फायदा उनके बेटे को मिल सकता है पर गठबंधन प्रत्याशी राम सागर को भी कम नहीं आंका जा सकता। गठजोड़ के बाद उन्हें बसपा का भी पक्का वोट मिलने की सम्भावना है। वहीं भाजपा उम्मीदवार उपेन्द्र रावत का सवाल है तो वह जिस पार्टी से हैं, उसका अपना ठोस वोट बैंक है। वहीं मुसलमान बिल्कुल खामोश है। वह पुनिया के साथ भी दिख रहा है और राम सागर के साथ भी।
राम सेवक लगातार तीन बार जीते : बाराबंकी सीट पर वर्ष 1951-52 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मोहन लाल सक्सेना तो 1957 में कांग्रेस के ही स्वामी रामानंद शास्त्री चुने गए। हालांकि इसी साल हुए उपचुनाव में रामसेवक यादव यहां से चुनाव जीते। उसके बाद 1962 और 1967 में भी वह क्रमश: सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से सांसद रहे। 1971 में यह सीट फिर कांग्रेस के पास आ गई। 1977 और 1980 के आम चुनाव में यह भारतीय लोकदल और जनता पार्टी सेक्युलर के पास चली गई। 1984 में कमला रावत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। 1989, 1991 और 1996 में राम सागर रावत ने यहां जीत की हैट्रिक लगाई।
अगड़ी जातियों की पहली पसंद मोदी
क्षेत्र में भाजपा, कांग्रेस और गठबंधन के प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर है। अगड़ी जातियों के सम्पन्न लोगों के लिए मोदी अब भी पहली पसंद हैं। मगर, छोटे कारोबारियों और निचले तबकों तक आते-आते बाकी विकल्प भी असरदार होते
मुस्लिम वोट बंटने पर भाजपा को फायदा
इस दफा यहां त्रिकोणीय मुकाबला है मगर मुस्लिम वोट जिधर जाएगा, वही जीतेगा। अगर यह बंट गया तो भाजपा को फायदा होगा। बाराबंकी सीट पर कुर्मी, पासी और यादव बिरादरी के मतदाताओं की भी खासी तादाद है। इन्हें लेकर सभी उम्मीदवारों के अपने-अपने दावे हैं। बाराबंकी की सियासत को करीब से जानने वाले रिजवान मुस्तफा का मानना है कि यादव, कुर्मी, रावत, मुसलमान और गठबंधन का वोट राम सागर को मिल सकता है। सपा-बसपा का काडर डबल हो गया लगता है, जिसका फायदा राम सागर को मिलने की संभावना दिखती है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का वोट पुनिया को भी मिल रहा है और राम सागर को भी। पुनिया को अपने काम, अपने व्यवहार का फायदा मिल रहा है, लेकिन गठबंधन के समीकरण उनके लिए चुनौती बन रहे हैं। भाजपा की कोशिश है कि मुस्लिम वोट में ज्यादा से ज्यादा बंटवारा हो जाए ताकि वह जीत जाए।
पूर्वांचल का प्रवेश द्वार
बाराबंकी जिले को ‘पूर्वांचल के प्रवेश द्वार’ के रूप में भी जाना जाता है, जिसे कई संतों और साधुओं की तपस्या स्थली होने का गौरव प्राप्त है
‘भगवान बारह’ के पुनर्जन्म की पावन भूमि है यह शहर। इस जगह को ‘बानह्न्या’ के रूप में जाना जाने लगा, जो समय के साथ बदलकर बाराबंकी हो गया
बाराबंकी जिला एक रूमाल उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा है जहां से अधूरा उत्पाद लिया जाता है और तैयार होने के बाद वापस आपूर्ति की जाती है
कब कौन जीता
1951 मोहन लाल सक्सेना कांग्रेस
1957 स्वामी रामानंद शास्त्री कांग्रेस
राम सेवक यादव निर्दलीय
1962 राम सेवक यादव सोशलिस्ट पार्टी
1967 राम सेवक यादव संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी
1971 रुद्र प्रताप सिंह कांग्रेस
1977 राम किंकर भारतीय लोक दल
1980 राम किंकर जनता पार्टी (एस)
1984 कमला प्रसाद रावत कांग्रेस
1989 राम सागर रावत जनता दल
1991 राम सागर रावत सपा
1996 राम सागर रावत सपा
1998 बैज नाथ रावत भाजपा
1999 राम सागर रावत सपा
2004 कमला प्रसाद रावत बसपा
2009 पीएल पुनिया कांग्रेस
2014 प्रियंका सिंह रावत भाजपा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को बड़ा दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह ही उनकी भी हत्या करवा दी जाएगी। केजरीवाल ने इस दावे के साथ ही भाजपा पर कई आरोप भी लगाए हैं।अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी जान के पीछे पड़ी है और एक दिन उनकी हत्या भी करवा देगी। एक दिन मेरी भी हत्या मेरे निजी सुरक्षा अधिकारी(पीएसओ) द्वारा करवा दी जाएगी। भाजपा मेरे पीछे पड़ी है और एक दिन मेरी हत्या करवा देगी।
उन्होंने दावा किया कि मेरा पीएसओ भाजपा को रिपोर्ट करता है और वो मेरी हत्या इंदिरा गांधी की तरह ही पीएसओ से करवा देंगे। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में केजरीवाल को एक शख्स ने उनके रोड शो में थप्पड़ मार दिया था। वह केजरीवाल की जीप पर चढ़ गया था और फिर उन्हें थप्पड़ मारा था। बाद में उसे जीप से उतार दिया गया।
सौरभ भारद्वाज बोले- हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं
केजरीवाल के इस बयान पर आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि सीएम बनने के बाद उन पर पुलिस की मौजूदगी में 6 बार हमले हो चुके हैं। ऐसी घटनाओं के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है।
