नई दिल्ली । राजधानी में बड़े पैमाने पर हो रही गैर-कानूनी सीलिंग के लिए कांग्रेस ने ‘आप’ व भाजपा को जिम्मेदार बताया है। पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन के नेतृत्व में ‘आप’ के खिलाफ कांग्रेस का न्याययुद्ध शुरु हुआ जिसमें 30 हजार से भी ज्यादा लोगों की मौजूदगी रही।न्याययुद्ध के कांग्रेस नेताओं ने एलान किया कि ‘गैर कानूनी सीलिंग बंद करो- वरना गद्दी छोड दो।’ कांग्रेस के न्याययुद्ध में बड़ी संख्या में गैर-कानूनी सीलिंग के चलते बेरोजगार हुए मजदूरों और छोटे-छोटे उद्यमियों की मौजूदगी रही।

कांग्रेस नेताओं ने किया संबोधित 
ज्ञात हो कि अजय माकन ने शहरी विकास राज्य मंत्री रहते हुए दिल्ली के मास्टर प्लान में बकायदा घरेलू उद्योगों को रिहायशी बस्तियों में चलाने का न केवल प्रावधान किया था बल्कि उसे कानूनी रुप देकर यह स्पष्ट उल्लेख किया था कि जब भी सरकार चाहे इसके दायरे को बढ़ा सकती है। इस मौके पर पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली, डा ए के वालिया, हारुन यूसुफ, डा नरेन्द्र नाथ व वरिष्ठ नेता एवं इस अभियान के संयोजक पूर्व विधायक मुकेश शर्मा ने वहां मौजूद लोगों को सम्बोधित किया।

‘आप’ व भाजपा पर बरसे माकन 
अजय माकन ने भाजपा व ‘आप’ को गैर-कानूनी सीलिंग के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि दोनों दलों के गैर जिम्मेदाराना रवैये व गरीब विरोधी नीति के कारण आज दिल्ली के लोगों को गैर-कानूनी सीलिंग जैसे दंश को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने दोनों दलों के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसके चलते सर्वदलीय बैठक में निर्णय होने के बावजूद दिल्ली सरकार ने आज तक घरेलू उद्योगों की परिभाषा को क्यों नही बदला है? उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार सभी मोर्चों पर पूरी तरह नाकाम साबित हुई है और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आए दिन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नए-नए शिगूफे छोड़ देती है।

माकन ने कहा कि गैर-कानूनी सीलिंग कांग्रेस के लिए सियासी मुद्दा नहीं है बल्कि भावनात्मक मामला है क्योंकि इससे 8 लाख से भी अधिक लोग अभी तक बेरोजगार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही दलों की इस मुद्दे को सुलझाने में कोई रुचि नहीं है। माकन ने यह भी कहा कि चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ‘आप’ पार्टी घरेलू उद्योगों को उजाड़ने पर उतारु है। माकन ने नोटबंदी को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि केजरीवाल की मिलीभगत से गैर-कानूनी सीलिंग भी दिल्ली के लिए बड़ा घोटाला साबित हो रही है।

तीन प्रस्ताव पारित 
न्याययुद्ध में अरविंदर सिंह लवली द्वारा रखे गए तीनों प्रस्तावों को वहां मौजूद 30 हजार से भी ज्यादा लोगों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया। पारित प्रस्तावों में कानूनी कवच के बावजूद भी घरेलू उद्योगों को गैर- कानूनी तरीके से सील करने के लिए जिम्मेदार केन्द्र व दिल्ली सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की गई और दोनों सरकारों से मांग की गई कि मास्टर प्लान में घरेलू उद्योगों को दिए गए कानूनी कवच के आधार पर घरेलू उद्योग संबधी परिभाषा को नए सिरे से परिभाषित करके 5 किलोवाट बिजली के कनेक्शन को 11 किलोवाट किया जाए और 5 कर्मचारियों के स्थान पर 11 कर्मचारियों की व्यवस्था करने का आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर गांधी नगर सहित पूरी दिल्ली के घरेलू उद्योगों को गैर-कानूनी सीलिंग से राहत दी जाए।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि यह मुद्दा लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें किसी किस्म की कोताही को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रस्ताव में दोनों सरकारों को चेतावनी दी गई है कि वो समय रहते गैर-कानूनी सीलिंग से लोगों को राहत दिलवाए। प्रस्ताव में तत्कालीन यूपीए सरकार के शहरी विकास राज्यमंत्री अजय माकन का मास्टर प्लान में घरेलू उद्योगों को कानूनी रुप देने के लिए आभार व्यक्त किया गया। प्रस्ताव के जरिए वहां मौजूद हजारों लोगों ने नारा दिया कि ‘गैर कानूनी सीलिंग बंद करो-वरना गद्दी छोड दो’।