उत्तर प्रदेश प्रदेश सरकार (UP Government) 19 हजार होमगार्ड जवानों की भर्ती शुरू करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भर्ती की मंजूरी दे दी है। बुधवार को होमगार्ड कल्याण कार्यक्रम में होमगार्ड मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सीएम की मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि कानूनी औपचारिकतायें पूरी होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। होमगार्ड मुख्यालय ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शासन की मंजूरी मिलते ही विभाग विज्ञापन जारी करेगा।
होमगार्ड्स मंत्री अनिल राजभर और डीजी जीएल मीणा ने बुधवार को ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुये होमगार्ड जवानों के आश्रितों को तीन-तीन लाख रुपये के चेक दिये। समारोह में 10 वीं और 12 वीं में प्रथम श्रेणी में पाने वाले होमगार्ड्स जवानों के मेधावी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में 90 हजार जवान ड्यूटियां कर रहे हैं। 10 हजार जवान जवान कुंभ में ड्यूटी कर रहे हैं। समारोह में आईजी होमगार्ड शरद चन्द्र त्रिपाठी, डीआईजी एसके सिंह समेत अधिकारी व जवान मौजूद थे।
चेक लेते वक्त दिवंगत जवानों की पत्नियों की आंखे नम हुईं
होमगार्ड्स मुख्यालय में आयोजित समारोह में होमगार्ड्स कल्याण समारोह में पति के नाम की घोषणा होने पर चेक लेने पहुंची दिवंगत होमगार्ड्स जवानों की पत्नियां आंसू नही रोक पायी। समारोह में कुछ वक्त के लिए सन्नाटा छा गया। हालांकि मंत्री और डीजी ने उन्हें ढाढस बंधाया। समारोह में हरदोई के मल्लावां के दिवंगत हरिनाम सिंह की पत्नी मानश्री को समारोह में तीन लाख रुपये का चेक दिया गया। इसके अलावा कन्नौज के अमर सिंह की पत्नी निर्मला देवी, होमगार्ड रोहित की पत्नी बबिता, रमेश यादव की पत्नी संगीता, सतपाल की पत्नी भोपाली, विनोद की पत्नी राम दुलारी, विक्रम सिंह की पत्नी इंद्रावती, घनश्याम की पत्नी आशा देवी, निर्भान सिंह की पत्नी अनीता व राधेश्याम सिंह की पत्नी लावती को तीन-तीन लाख रुपये के चेक मिला।
उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में कटऑफ लागू करने के खिलाफ शिक्षामित्रों ने कानूनी लड़ाई छेड़ दी है।
शिक्षामित्र शिक्षक कल्याण समिति की बुधवार को आजाद पार्क में हुई बैठक में टीईटी पास और 65/60 कटऑफ से पीड़ित शिक्षामित्रों ने भाग लिया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा ने कहा कि बुधवार को हाईकोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी गई है। यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। बैठक में अमित कुमार, रेखा देवी, शिवांगी पाठक, रमेश कुमार, प्रभावती, शिवशंकर राजभर, राजेश श्रीवास्तव, जितेन्द्र कुमार आदि थे।
शिक्षक भर्ती रद्द कराने के लिए सड़क पर उतरे छात्र: इलाहाबाद। 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर छात्रों ने बुधवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज पर प्रदर्शन किया। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने पेपर लीक कराने व ऐसे लोगों को संरक्षण देने वालों पर रासुका लगाने की मांग की। छात्रों ने एलनगंज से सुभाष चौराहे तक जुलूस भी निकाला।
पर्यटन मंत्री डॉ.रीता जोशी टेंट सिटी से निकलकर कला ग्राम गई। इसका उद्घाटन 10 जनवरी को होना है। वहां की तैयारियों को जायजा लेने के बाद कुम्भ मेला क्षेत्र में समग्र विकाय योजना के तहत कराए जा रहे कार्यालय का निरीक्षण किया।
प्रयागराज। प्रदेश के मेधावी अभ्यर्थियों के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सामान्य तैयारी करके इम्तिहान देने वालों को करारा झटका भी लगेगा। परिषदीय स्कूलों की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में कटऑफ यानी उत्तीर्ण होने के लिए शासन ने न्यूनतम अंक तय कर दिया है। परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 65 व अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 60 प्रतिशत अंक पाने होंगे। इससे कम अंक पाने अभ्यर्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होंगे।
शासन के विशेष सचिव चंद्रशेखर ने जारी आदेश में कहा है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 97/150 यानी 65 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण माना जाएगा। वहीं, अन्य सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 90/150 यानी 60 फीसद या अधिक अंक मिलने पर उत्तीर्ण होंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि 69 हजार भर्ती में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करके उत्तीर्ण अंक पाने वाला कोई अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए दावेदारी नहीं कर सकेगा।
यह परीक्षा नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों के तहत है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी 69 हजार पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, उनका चयन अंतिम मेरिट के आधार पर विज्ञापित पदों के सापेक्ष उप्र बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के बीसवें संशोधन के परिशिष्ट एक व निर्धारित आरक्षण के अनुरूप ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। शेष अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। उनको सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के आधार पर चयन का कोई अधिकार नहीं होगा। यह न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में ही मान्य होगा।
दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया का पहला चरण सोमवार को पूरा हो गया। कई स्कूलों के देर शाम तक आए आंकड़ों के अनुसार, एक-एक सीट पर 20 बच्चों की दावेदारी सामने आई है। पहली सूची 4 फरवरी को आएगी।
अभिभावकों के सामने अपने बच्चों का अच्छे और नामी स्कूल में दाखिला दिलाना एक चुनौती की तरह है। इसके लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभिभावक सुमित सिंह का कहना है कि मेरी कोशिश है कि मेरे बच्चे का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में हो जाए, ताकि वह 12वीं तक वहां पढ़ाई जारी रख सके। सुमित की तरह ही अन्य अभिभावक भी बस यही चाह रहे है कि उनके बच्चों को दाखिला नामी और अच्छे स्कूल में हो जाए।
वहीं, दिल्ली अभिभावक संघ की अध्यक्ष अपराजिता कहती हैं कि कई अभिभावकों में यह भी अवधारणा है कि स्कूल से उनका स्टेटस तय होगा। वह रिश्तेदारों से लेकर सोशल मीडिया तक बच्चे के स्कूल का नाम बताकर वाहवाही बटोरेंगे। यह भी एक वजह है कि नामी स्कूलों में इतनी बड़ी संख्या में लोग आवेदन करते हैं। वहीं, जिन स्कूलों का नाम बहुत बड़ी ब्रांड नहीं बन पाया है, वहां आवेदन कम रह जाते हैं। यहीं नहीं, कई स्कूलों में तो सीटें भी नहीं भर पाती हैं।
कुछ स्कूलों के विवरण
| स्कूल का नाम | कुल सीट | आवेदन | एक सीट पर दावा |
| एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल | 160 | 3000 | 18 से ज्यादा |
| डीपीएस वसंतकुंज | 200 | 3000 | 20 |
| सोवरेन रोहिणी | 140 | 1700 | 12 से ज्यादा |
| मायो इंटरनेशनल | 60 | 1000 | 16 से ज्यादा |
| माउंट आबू रोहिणी | 120 | 2460 | 20 |
एक सीट पर 87 से ज्यादा दावेदार
राजधानी के एक स्कूल ने दावा किया है कि उनके स्कूल में एक सीट के लिए 87 से ज्यादा आवेदकों ने दावा किया है। स्कूल के आंकड़ों के अनुसार, नर्सरी की कुल 57 सीटें है। इनके लिए 5000 लोगों ने आवेदन किया है। इस तरह देखा जाए तो स्कूल में एक-एक सीट पर कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। चयन प्रक्रिया में स्कूल प्वाइंट सिस्टम के बाद बहुत कम सीटें ही होंगी जो सामान्य बच्चों को दे सकेगा। इन्हीं बची कुछ सीटों पर प्रतिस्पर्धा होगी।
एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य अशोक पांडेय ने बताया कि अभिभावकों को अपने बच्चे के दाखिले को लेकर बहुत ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए। हर बच्चे का अपना भविष्य है। वह अपने गुणों और प्रतिभा के आधार पर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। अभी जहां भी प्रवेश मिल जाए, करवा लें।
माउंट आबू स्कूल के प्रधानाचार्य ज्योति अरोड़ा ने बताया कि शिक्षा का कार्य बच्चे को जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति बनाना है। बच्चों के मानसिक विकास में स्कूल के साथ-साथ अभिभावकों की भी भूमिका होती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप स्कूल चयन में दिखावे पर न जाकर बेहतर का चुनाव करें।
स्प्रिंगडेल्स स्कूल, पूसा रोड के प्रधानाचार्य अमिता मुल्ला वत्तल ने बताया कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसे स्कूल नहीं मिलता है। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहने के लिए हर स्कूल को क्षमताएं बढ़ानी पड़ती है। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए अपनी सुविधा के हिसाब से स्कूल चुनें।
सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार शिक्षा मित्रों को प्राथमिकता देने के साथ योग्यतम के चयन के लिए लिखित परीक्षा का कटऑफ तय करेगी। शासन ने इस संबंध में फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद कट-ऑफ सोमवार को जारी हो सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की घोषणा के साथ कट-ऑफ तय नहीं किया था। सरकार ने कहा था कि आवेदन और परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को देखकर कटऑफ तय किया जाएगा। परीक्षा संपन्न होने के बाद रविवार को सरकार ने कटऑफ का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
सूत्रों ने बताया कि रविवार को आयोजित परीक्षा में 4,31,466 में से 410440 (95.12 प्रतिशत) अभ्यर्थी शामिल होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बैठक कर सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कटऑफ का प्रस्ताव तैयार किया है।
इसमें दिव्यांगजनों, पूर्व सैनिकों, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं के लिए नियमानुसार रियायत भी दी जा सकती है। अधिकारियों का मानना है कि परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण कटऑफ ऊंची रह सकती है।
अपर मुख्य सचिव प्रभात कुमार ने बताया कि कटऑफ का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद इसे जारी किया जाएगा।
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने टीईटी 2017 के सैकड़ों अभ्यर्थियों को छह जनवरी को होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती-2019 की परीक्षा में बैठने की प्राविजनल अनुमति प्रदान कर दी है। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को भी कहा है। यह भी कहा कि टीईटी-2017 की परीक्षा का परिणाम नये सिरे से निकाले बिना नयी भर्ती कराना प्रथमदृष्टया अवमानना जनक है। यह आदेश जस्टिस आरएस चौहान की बेंच ने टीईटी-2017 के सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल दर्जन भर से अधिक याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया।
सभी याचीगण पूर्व में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनाए गए थे और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्र बना दिए गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सभी शिक्षामित्रों के लिए आदेश दिया था कि यदि वे अगली दो भर्ती परीक्षाओं तक टीईटी परीक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें भर्ती का अवसर दिया जा सकता है। लेकिन याचीगण टीईटी 2017 की परीक्षा में असफल रहे। इसके बाद कई याचिकाएं दाखिल कर टीईटी 2017 परीक्षा को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट की एकल सदस्यीय पीठ ने छह मार्च 2018 के एक आदेश में टीईटी 2017 के 14 प्रश्नों को हटाकर पुनर्मूल्यांकन के आदेश दिए थे। बाद में सरकार की विशेष अपील पर उक्त आदेश को दो सदस्यीय खंडपीठ ने निरस्त कर दिया था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो सदस्यीय खंडपीठ के आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया कि एकल पीठ के समक्ष याचिकाएं दाखिल करने वाले सभी याचियों को सरकार की विशेष अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया था। शीर्ष अदालत ने दो सदस्यीय पीठ को मामले को पुन: सुनने को कहा था। याचियों का कहना है कि राज्य ने अब तक उक्त विशेष अपील में याचियों को न तो पक्षकार बनाया और न ही एकल पीठ के आदेश को स्थगित करने के संबंध में प्रार्थना की। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के अनुपालन में न तो सरकार ने दिसंबर 2018 तक याचियों को पक्षकार बनाया और न ही एकल पीठ के आदेश का अनुपालन किया।
कोर्ट ने याचियों को अंतरिम राहत देते हुए, रविवार को आयोजित होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती 2019 परीक्षा में बैठने की इजाजत देने के आदेश दिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि याचियों के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे और परीक्षा में उनकी उपस्थिति अंतिम निर्णय के अधीन होगी। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता रमेश सिंह व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ ने कांस्टेबल के 49568 पदों के लिए हो रही भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा संबंधित नोटिस आज 28 दिसंबर को जारी किया गया।
नोटिस में कहा गया है कि आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 के अंतरगत 49568 पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा 27.01.2019 तथा 28.01.2019 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में अग्रिम सूचना समय पर बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थी नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट देखते रहें।
जनप्रतिनिधियों के आवासों के सामने भूख हड़ताल पर बैठे पारा शिक्षकों में से नौ और की तबीयत गुरुवार को बिगड़ गई। इनमें आठ पारा शिक्षक धनबाद और एक देवघर के हैं। अब तक संताल और कोयलांचल में 24 पारा शिक्षक बीमार हो चुके हैं।
धनबाद के बरवाअड्डा में विधायक फूलचंद मंडल के आवास पर भूख हड़ताल पर बैठे पारा शिक्षकों की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर प्रभारी चिकित्सा प्रभारी धनबाद डॉ आलोक विश्वकर्मा एवं डॉ लखी प्रभा भराली मेडिकल टीम एवं एंबुलेंस के साथ पहुंचे। 15 पारा शिक्षकों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें सात शिक्षक नयन कुमार मिश्रा, शिव शंकर बाउरी, अनिल कुमार माहथा, योगेंद्र पांडेय, काजली देवी, मालती देवी एवं रंजीत कुमार मंडल का बीपी एवं पल्स बढ़ा हुआ मिला। सभी को डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। जरूरत पड़ने पर पीएमसीएच ले जाया जाएगा।
वहीं, धनबाद में विधायक राजकिशोर महतो के आवास के सामने भूख हड़ताल पर बैठे टुंडी के पारा शिक्षक सुधीर चंद्र महतो की तबियत बिग गई। एम्बुलेंस नहीं आने पर उन्हें हाथों पर उठाकर इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया। देवघर के सारवां में विधायक पत्रलेख के आवास के सामने भूख हड़ताल पर बैठे प्राथमिक विद्यालय रतना के पारा शिक्षक श्रीकांत सिंह की तबीयत खराब हो गई। उपचार के लिए सारठ सीएचसी भेजा गया।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए देश में अच्छे शिक्षकों की बेहद कमी है। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में अच्छे और जरूरत के मुताबिक योग्य अध्यापकों की कमी लगभग हर राज्य में है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में प्राइमरी स्तर पर तकरीबन 5 लाख अध्यापकों की कमी है, वहीं सेकेंडरी लेवल पर 14 फीसदी ऐसे स्कूल हैं जो न्यूनतम 6 अध्यापकों के पैमाने को पूरा नहीं कर पा रहे है। यह जानकारी बच्चों के अधिकारों से जुड़ी एक स्वयंसेवी संस्था ने जुटाये हैं। .
सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटबिलिटी (सीबीजीए) और चाइल्ड राइट एंड यू (क्राई) नाम की संस्थाओं ने अपने रिसर्च में उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे चिंताजनक हालात पाया। छह राज्यों के पड़ताल में यूपी और बिहार ऐसे राज्य हैं, जहां सबसे ज्यादा कुल 4.2 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। हालांकि, इस क्रम में तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इन दोनों राज्यों ने अपने यहां तकरीबन 95 फीसदी शिक्षकों की नियुक्ति कर डाली है। सूमचे देश में बिहार की हालत शिक्षक-छात्र अनुपात, शिक्षकों की संख्या और उनकी ट्रेनिंग के मामले में सबसे ज्यादा खराब है।.
अनट्रेंड शिक्षकों की भरमार
बिहार के प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में बिना ट्रेनिंग वाले अध्यापकों की भरमार है। बिहार की तरह ही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के प्राथमिक स्कूलों में 38.7 फीसदी अध्यापक प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं हैं। वहीं, सेकेंडरी लेवल पर ऐसे अध्यापकों की संख्या 35.1 फीसदी है। जबकि, पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा प्राथमिक शिक्षा में 31.4 और सेकंडरी लेवल पर 23.9 फीसदी है।.
कॉन्ट्रैक्ट पर अध्यापकों की नियुक्ति
इन संस्थाओं के अध्ययन में पाया गया है कि कई राज्यों में शिक्षा बजट में कमी बेहतर एजुकेशन मुहैया कराने में बड़ी बाधा है। स्कूलों में अच्छे अध्यापकों के अलावा बुनियादी जरूरतों का पूरा अभाव है। कई राज्यों में क्वालिफाइड टीचर नहीं होने के चलते उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर अध्यापकों की नियुक्ति कर ली है।
प्राइमरी स्तर पर 5 लाख अध्यापकों की कमी, सेकेंडरी लेवल पर 14 फीसदी ऐसे स्कूल हैं जो न्यूनतम 6 अध्यापकों के पैमाने को पूरा नहीं कर पा रहे
तमिलनाडु और महाराष्ट्र का प्रदर्शन बेहतर, दोनों राज्यों ने अपने यहां 95 फीसदी शिक्षकों की नियुक्ति की है
CBSE Class 10, 12 Board Exam Date Sheet: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से 3 अप्रैल तक और कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से 29 मार्च तक आयोजित कराई जाएंगी। छात्रों को परीक्षा से पहले पर्याप्त समय देने के लिए सीबीएसई बोर्ड EXAM DATESHEET परीक्षा शुरू होने से सात सप्ताह पहले ही जारी कर दी है।
बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा की तारीखें इस तरह से तय की गई हैं कि यह प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखों के साथ मेल नहीं खाएंगी। पिछले साल 12वीं बोर्ड की भौतिकी(PHYSICS) के पेपर की तारीख और जेईई मेन परीक्षा की तारीख एक थीं। बाद में भौतिकी परीक्षा की डेट आगे बढ़ानी पड़ी थी।
परीक्षा सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं, उत्तर पुस्तिकाएं सुबह 10 बजे छात्रों को दी जाएंगी। छात्रों को उत्तर पुस्तिका पर अपने विवरण लिखने होते हैं। सुबह 10.15 बजे छात्रों को प्रश्न पत्र वितरित किया जाएगा।
परीक्षा नियंत्रक डॉ. सनम भारद्वाज ने कहा कि डेट शीट तैयार करते समय, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश कार्यक्रम पर भी विचार किया गया है। मुख्य शैक्षणिक विषयों के लिए परीक्षाएं मार्च में शुरू होंगी। भारद्वाज ने कहा कि जून के पहले सप्ताह तक परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे।
