कोलकाता/मुर्शिदाबाद: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के सूटी, शमशेरगंज और जंगीपुर में वक्फ (संशोधन) कानून 2025 को लेकर भड़की हिंसा में अब तक कम से कम तीन लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। हिंसक झड़पों, पथराव और वाहनों को जलाए जाने की घटनाओं के बाद राज्य में तनाव गहरा गया है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने BSF की पांच कंपनियां तैनात की हैं, जो राज्य पुलिस के साथ मिलकर स्थिति को नियंत्रित कर रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी मामले में सख्ती दिखाते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया और कहा कि “संवैधानिक न्यायालय आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकते।”
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को किया खारिज
हिंसा के बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि यह कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, “याद रखिए, यह कानून हमने नहीं बनाया। यह केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है। इसलिए सवाल भी केंद्र से पूछा जाना चाहिए। हम इस कानून का समर्थन नहीं करते।”
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, “हमने पहले ही साफ कर दिया है कि यह कानून राज्य में लागू नहीं होगा। फिर यह दंगा क्यों?”
जिला प्रशासन की सख्ती
मुर्शिदाबाद के कई हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं ताकि अफवाहों और हिंसा को फैलने से रोका जा सके। सड़क मार्ग और ट्रेन सेवाएं भी बाधित हुई हैं।
भाजपा का हमला: ममता शासन अक्षम
पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह हिंसा ममता बनर्जी की विफल शासन प्रणाली का परिणाम है। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को ममता सरकार के लिए “बड़ा झटका” बताया।
मजूमदार ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस मूकदर्शक बनी रही, जबकि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को खुलेआम हिंसा करने की छूट दी गई। उन्होंने कहा कि “हिंदू घरों पर हमले हुए, महिलाओं को परेशान किया गया, और पुलिस वाहन तक जला दिए गए। यह सब ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की राजनीति का नतीजा है।”
उन्होंने चेतावनी दी कि “यदि यही नेतृत्व चलता रहा, तो बंगाल में भी ‘ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स’ जैसी communal हिंसा हो सकती है।”
