यूपी कैबिनेट फैसला : विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को सातवां वेतनमान, 1 जनवरी 2016 से लागू

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को सातवां वेतनमान दिए जाने समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने आयुष्मान भारत योजना का ट्रायल भी आज से शुरू करने का निर्णय लिया।

यूपी के जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनमें कार्यरत शिक्षकों को सातवां वेतनमान का लाभ देने के लिए सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। शिक्षकों को एक जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसके लिए 921 करोड़ रुपये का बजट सरकार देगी। सीएम योगी ने कहा कि यदि प्रस्ताव आता है तो प्रदेश सरकार इंजीनियरिंग, कृषि और पशु विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को भी सातवां वेतनमान का लाभ देगी।
कैबिनेट में ग्रेटर नोएडा व बस्ती में 400-400 केवी के बिजली उपकेंद्र स्थापित करने की भी मंजूरी मिली। इस उपकेंद्र के स्थापित होने पर बिजली व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा।
ये फैसला हुआ कि किसानों की जमीन पर यदि बिजली का पोल लगेगा तो किसान को सर्किल रेट का 85 प्रतिशत मुआवजा सरकार देगी। ये भी फैसला हुआ कि सपा राज में उद्योग लगाने वाली चार बड़ी कंपनियों को 125 करोड़ वित्तीय लाभ दिया जाएगा।
वहीं, वाराणसी में गंगा नदी के तट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग बनाने व उस इलाके के सौंदर्यीकरण के लिए सेवायत वाले 24 मकान सरकार सहमति से लेगी।

आयुष्मान भारत योजना का ट्रायल आज से

आयुष्मान भारत योजना का ट्रायल आज से शुरू करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया। इंश्योरेंस की जगह ट्रस्ट मॉडल की मंजूरी, हर अस्पताल में एक आयुष्मान मित्र की तैनाती करने और उन्हें 5000 मानदेय देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। आयुष्मान मित्र को 50 रुपये प्रति मरीज के इलाज पर मिलेगा।
इनके अलावा कैबिनेट ने इलाहाबाद के जिला न्यायालय के 24 कक्ष में विशिष्टयों के प्रयोग को मंजूरी, मेरठ कृषि विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों में भी विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी दी। वहीं, बिजनौर और महोबा के एक-एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को ग्रांट पर लेने का फैसला लिया गया।