नई दिल्ली: पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। इसमें 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना और अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई कैबिनेट सुरक्षा समिति (CCS) की बैठक में देश की समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई और सभी सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए।
नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान के नागरिक अब SAARC वीज़ा छूट योजना (SVES) के तहत भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि पहले से जारी सभी SVES वीज़ा निरस्त माने जाएंगे। जो पाकिस्तानी नागरिक वर्तमान में SVES वीज़ा पर भारत में हैं, उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
विदेश सचिव ने यह भी कहा कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को “पर्सोना नॉन ग्राटा” घोषित किया गया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा। इसी प्रकार भारत भी इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से इन पदों पर तैनात अधिकारियों को वापस बुलाएगा। दोनों उच्चायोगों से कुल पाँच सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जाएगा।
विदेश सचिव ने बताया कि दोनों देशों के उच्चायोगों की कुल संख्या को घटाकर 55 से 30 किया जाएगा और यह प्रक्रिया 1 मई तक पूरी कर ली जाएगी।
CCS की बैठक में मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में यह भी बताया गया कि इस हमले के पीछे सीमा पार के आतंकी लिंक हैं। यह हमला जम्मू-कश्मीर में सफलतापूर्वक हुए चुनावों और राज्य के आर्थिक विकास की दिशा में हो रही प्रगति के बीच हुआ है। CCS ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
इस आतंकी हमले के खिलाफ दुनिया भर की कई सरकारों ने एकजुटता और समर्थन जताया है और इसकी कड़ी निंदा की है। CCS ने इन भावनाओं की सराहना की और कहा कि यह वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस को दर्शाता है।
