
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने और संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 24,000 करोड़ रुपये की लागत से कई प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह फैसला केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया।
बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वीके सक्सेना, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, एमसीडी मेयर राजा इकबाल सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
बैठक के दौरान दिल्ली में वर्तमान व भविष्य की सड़क परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। नितिन गडकरी ने राजधानी में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा देने की केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 34,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनमें फ्लाईओवर का विस्तार, हाईवे चौड़ीकरण और सिग्नल फ्री कॉरिडोर जैसे काम शामिल हैं।
स्वीकृत नई परियोजनाएं (24,000 करोड़ रुपये):
- शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला रोड तक 7 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सुरंग
- आईएनए से फरीदाबाद और गुरुग्राम की ओर एलिवेटेड सड़क
- दिल्ली से कटरा और अमृतसर को जोड़ने वाला नया हाईवे
- अलीपुर से ट्रॉनिका सिटी होते हुए दिल्ली–देहरादून कॉरिडोर
- सराय काले खां से आईजीआई एयरपोर्ट तक प्रस्तावित सुरंग
इन परियोजनाओं का उद्देश्य हरियाणा और नोएडा से देहरादून की यात्रा को बिना केंद्रीय दिल्ली से गुजरे संभव बनाना है। इसके अलावा एनएचएआई को रोहतक रोड का अधिग्रहण कर उसे सिग्नल फ्री मार्ग में बदलने का प्रस्ताव भी सामने आया है।
सतत विकास और जल निकासी व्यवस्था पर जोर
गडकरी ने एनएचएआई को निर्देश दिया कि सड़क निर्माण के साथ-साथ जल निकासी और वर्षा जल प्रबंधन की योजना भी बनाई जाए, ताकि भविष्य में जलभराव की समस्या न हो। इस काम में दिल्ली पीडब्ल्यूडी भी सहयोग करेगा।
साथ ही, शहर के कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाएगा — जैसा कि पहले भी सफलतापूर्वक किया गया है — ताकि दिल्ली के कूड़े के पहाड़ से भी निपटा जा सके।
रेलवे क्रॉसिंग्स पर आरओबी और आरयूबी निर्माण
भीड़भाड़ कम करने के लिए रेलवे क्रॉसिंग्स पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रेल अंडर ब्रिज (आरयूबी) निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, “दिल्ली को अब तक केंद्र सरकार से 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं मिली हैं। यह प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और नितिन गडकरी जी की मेहनत का परिणाम है।”
यह परियोजनाएं आने वाले वर्षों में दिल्ली के यातायात परिदृश्य को पूरी तरह बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही हैं।