हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बॉन्ड पॉलिसी में और रियायत मिलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि संशोधित एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी से 80 प्रतिशत विद्यार्थी सहमत हैं। 20 प्रतिशत या तो पॉलिसी को समझ नहीं पाए हैं। सीएम ने कहा कि सरकार पॉलिसी को लेकर सब कुछ कर चुकी है। गुरुवार को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने रोहतक में धरना दे रहे विद्यार्थियों के बीच अपनी बात रखनी थी, अब उन्होंने बताया है, क्योंकि सरकार अधिकतर मांगें पूरी कर चुकी है, इसलिए उनको अपनी हड़ताल वापस लेनी चाहिए और कक्षाओं में हिस्सा लें। संशोधित पालिसी के अनुसार समय अवधि पांच साल और बॉन्ड राशि 30 लाख रुपये तय की गई है। इसके अलावा, एक साल के अंदर नौकरी की गांरटी भी दी गई। वहीं, विद्यार्थी अभी भी आंदोलन पर अड़े हैं।
