69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मंगलवार को शुरू हुई सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। इसके बाद ही परीक्षा परिणाम को घोषित करने का निर्णय आ सकता है। कोर्ट ने तब तक के लिए यथास्थिति के आदेश को बढ़ा दिया है।
न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ के समक्ष सैकड़ों शिक्षा मित्रों की तरफ से दायर बड़ी संख्या में याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई हो रही है। छह जनवरी को हुई परीक्षा का परिणाम 22 जनवरी को आना था पर कोर्ट के आदेश की वजह से जारी नहीं हो सका। इन याचिकाओं में शिक्षक भर्ती परीक्षा में कटऑफ पिछली परीक्षा से अधिक रखे जाने को चुनौती दी गई है।
क्वालीफाइंग मार्क्स को लेकर दी गई थी याचिका
याचियों की तरफ से दलील दी गई कि पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनारक्षित व आरक्षित वर्गों के लिए अर्हता अंकों का कटऑफ क्रमश: 45 व 40 फीसदी था। जो इस परीक्षा में क्रमश: 65 व 60 फीसदी रखा गया है। याचियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना था कि कटऑफ को इतना बढ़ाया जाना उचित नहीं है क्योंकि इसका सीधा असर परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षामित्रों पर पड़ेगा।
उधर, राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा का कहना था कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक मिलें, इस लिहाज से ही इस बार कटऑफ निर्धारित किया गया है जो संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार है। इसके अलावा अन्य पक्षकारों के वकीलों ने भी अपनी दलीलें पेश कीं। इनमें पूर्व पक्षकारों की तरफ से जवाबी हलफनामे भी पेश किए गए।
