नई दिल्ली। दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी लगाने सहित छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव को प्रशासनिक और खर्च संबंधित मंजूरी दे दी है। शिक्षा निदेशालय द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में कैमरों की आपूर्ति, जांच, इन्हें लगाने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। कैबिनेट ने कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास से संबंधित समाज कल्याण विभाग द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इसके तहत उन्हें पहले से मिल रहा आर्थिक अनुदान 1800 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया।
बढ़ी हुई राशि इसी माह से मिलनी शुरू होगी
अतिथि शिक्षकों का दैनिक पारिश्रमिक बढ़ा सरकार ने लंबे समय से प्रतीक्षा सूची में पड़े अतिथि शिक्षकों के दैनिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी। शिक्षा विभाग द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर गौर करते हुए कैबिनेट ने मिश्रित (मिसलेनियस) श्रेणी के अतिथि शिक्षकों का दैनिक पारिश्रमिक 050 रुपये से बढ़ाकर 1403 रुपये कर दिया है।
पार्कों के लिए आरडब्ल्यूए का फंड बढ़ा कैबिनेट ने वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी। इसके तहत पार्क और गार्डन सोसायटी के तहत पंजीकृत पार्को के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से मिलने वाली राशि एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी है। इस फंड का इस्तेमाल एनजीओ और आरडब्ल्यूए सीवरेज शोधन संयंत्र लगाने पर भी खर्च कर सकेंगे।
महिला सुरक्षा के मद्देनजर होगा सर्वे
महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी। इसके तहत सरकार दिल्ली- एनसीआर में महिला सुरक्षा के मद्देनजर ढाचागत सुविधाओं में कमी को लेकर एक संस्था से सर्वे कराएगी। इस काम में तीनों नगर निगम, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए आदि इस संस्था की मदद करेंगे।
स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी सशक्त कैबिनेट ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) को सशक्त बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्कूलों की बेहतरी के लिए इन्हें अधिकार दिया जाएगा।
