लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, करेंगे ओडीओपी का समिट का उद्घाटन

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस दौरान अमेजन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, एनएसई, बीएससी और जीई हेल्थकेयर के प्रतिनिधियों व राज्य सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर भी होंगे।

बांटा जाएगा 1006 करोड़ रुपए का ऋण

इस समिट में राज्य सरकार की ओर से 4084 लाभार्थियों को 1006.94 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा। सरकार ने हर साल एक लाख लोगों को ओडीओपी योजना से जोडऩे का लक्ष्य निर्धारित किया है। यूपी पहला ऐसा प्रदेश है, जो ओडीओपी के माध्यम से लोगों को उनके घर में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए परंपरागत कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है। प्रदेश में इस समय 8900 करोड़ रुपए का ही निर्यात होता है, जिसे बढ़ाकर दो लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है।

75 जिलों के उत्पादों की प्रदर्शनी

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रपति सबसे पहले प्रदेश के सभी 75 जिलों से सम्बंधित प्रमुख उत्पादों की प्रदर्शनी देखेंगे। इस दौरान वहां मौजूद उद्यमियों से बातचीत भी करेंगे। यह प्रदर्शनी 12 अगस्त तक चलेगी।

इससे पहले उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लखनऊ में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस पर वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट योजना की आधारशिला रखी थी।

जापान से हुई थी शुरुआत 

एक जिला-एक उत्पाद अभियान की शुरुआत जापान में 1979 में हुई थी। जब जापान के ओइटा प्रांत के तत्कालीन गवर्नर मोरिहिको हिरामात्सु ने ‘वन विलेज वन प्रोडक्ट’ स्कीम शुरू की थी। इस मॉडल को 2001-06 के बीच थाईलैंड में ‘वन टैम्बोन वन प्रोडक्ट’ के रूप में अपनाया गया। बाद में दुनिया के अन्य देशों जैसे कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, चीन आदि में भी इस मॉडल को अमली जामा पहनाया गया। उप्र इस मॉडल को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है।