लखनऊ। योगी सरकार अखिलेश राज का एक और फैसला पलटने जा रही है। पूर्ववर्ती सपा सरकार में शुरू हुई परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में 32 हजार खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का प्रस्ताव है। मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 100 से ज्यादा छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यानुभव शिक्षा, कला शिक्षा और खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के एक-एक अंशकालिक अनुदेशक की तैनाती का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत वर्ष 2013-14 के दौरान प्रदेश में 100 से अधिक छात्र संख्या वाले लगभग 13 हजार परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में अनुदेशक तैनात किये गए थे जिनकी मौजूदा संख्या लगभग 30 हजार है।
अखिलेश सरकार ने वर्ष 2016 में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित 100 से कम छात्र संख्या वाले 32022 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी अंशकालिक शारीरिक प्रशिक्षक एवं खेलकूद अनुदेशकों की तैनाती का फैसला किया था। इस सिलसिले में सितंबर 2016 में शासनादेश भी जारी हुआ था। शासनादेश के तहत प्रत्येक उच्च प्राथमिक स्कूल में एक अनुदेशक तैनात करने का इरादा था।
अनुदेशकों की संविदा के आधार पर अधिकतम 11 महीने के कार्यकाल के लिए नियुक्त करने का प्रावधान था। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद योगी सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया था। सूत्रों के मुताबिक शासन में उच्च स्तर पर अनुदेशकों की इस भर्ती को रद करने के बारे में सहमति बन चुकी है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
इलाहाबाद फिर होगा प्रयागराज : कैबिनेट बैठक में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का प्रस्ताव आ सकता है। शनिवार को इलाहाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों की बहुप्रतीक्षित मांग पर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किये जाने की घोषणा की थी। इलाहाबाद में कुंभ मार्गदर्शक मंडल की बैठक में भी यह मुद्दा आया था। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किये जाने की मांग अरसे से चल रही है। राज्यपाल राम नाईक ने भी इसके नाम बदलने पर सहमति जताई थी। सोमवार को सरकार ने यह प्रस्ताव तैयार कराने में तेजी दिखाई।
एजेंडे में ये भी
-ललितपुर की पाली तहसील के 26 गांवों को वहां की सदर तहसील में शामिल करने का प्रस्ताव
भारतीय गोवंश की गायों का दूध बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए नंद बाबा पुरस्कार शुरू करने का प्रस्ताव
-पेराई सत्र 2018-19 के लिए खांडसारी लाइसेंसिंग नीति में संशोधन का प्रस्ताव
उप्र राज्य लोक सेवा अधिकरण में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त नौ पद भरे जाने संबंधी प्रस्ताव
