यूपी में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पारदर्शी सिस्टम लागू करने की कोशिश कर रही है। शिक्षक दिवस पर उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की जनपद, मंडल तथा राज्य स्तर पर प्राप्त होने वाली सेवा से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत पोर्टल के माध्यम से मामलों का समयबद्ध निस्तारण होगा।
यह घोषणा उन्होंने रविवार को शिक्षक दिवस के मौके पर गोमतीनगर में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में की। डॉ. शर्मा ने कहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के अवशेष वेतन के प्रकरणों में एक लाख रुपये तक की सीमा के अवशेष मंडलीय शिक्षा निदेशक के स्तर से मंजूर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से चयनित शिक्षक (प्रथम नियुक्ति) के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन के कारण उत्पन्न अवशेष के भुगतान की अनुमति संयुक्त शिक्षा निदेशक के स्तर से दी जाएगी।
इसके साथ ही अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सेवा काल में मृत होने वाले शिक्षकों को विकल्प के बिना भी ग्रेट्यूटी दिए जाने के संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही इसकी मंजूरी हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद अपने अवशेषों के लिए शिक्षकों को अब कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। अब शिक्षक को सेवानिवृत्ति के दिन ही सभी प्रकार के अवशेष प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था करके सरकार ने गुरु की गरिमा को फिर से स्थापित किया है। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए भी पारदर्शी आनलाइन प्रक्रिया बनाई गई है।
