सरकार ने मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाने के लिए भी केन्द्र सरकार से सिफारिश भी की है। इस बारे में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के निर्देश पर पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह और ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह को शामिल करते हुए दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गयी है। यह कमेटी जल्द ही ब्लाक प्रमुखों के अधिकार बढ़ाने के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री के समक्ष उसे पेश करेगी।
यह जानकारी ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में दी है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त कमेटी ब्लाक प्रमुखों के पुराने अधिकार बहाल किये जाएं और कुछ नये अधिकार उन्हें दिये जाने पर अपनी संस्तुति देगी।
उन्होंने बताया कि विकास खण्ड मुख्यालय के कर्मचारियों पर भी ब्लाक प्रमुखों का कोई नियंत्रण नहीं है। ताकि चुनी गयी लोकतांत्रिक संस्था और मजबूत हो और ब्लाक स्तर पर उसका प्रशासनिक नियंत्रण हो। इसके अलावा ब्लाक प्रमुखों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने पर भी कमेटी विचार कर रही है। यही सारे अधिकार ब्लाक प्रमुखों को दिलवाए जाने के बारे में विचार करके अपनी सिफारिशें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जानी हैं।
ग्राम्य विकास मंत्री ने बताया कि पहले यह सारे अधिकार ब्लाक प्रमुखों के पास थे मगर समय-समय पर सपा बसपा की सरकारों ने अपने कार्यकाल में ब्लाक प्रमुखों के यह अधिकार खत्म कर दिये। पत्र में मौजूदा मजदूरी दर 204 रुपये प्रतिदिन को बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन किये जाने की सिफारिश की गयी है। पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि ग्राम्य विकास मंत्री ने उन्हें एक पत्र लिखा है जिसमें उपरोक्त कमेटी गठित करके ब्लाक प्रमुखों के पुराने अधिकार बहाल किये जाने और नये अधिकार दिलाए जाने के लिए मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करने की बात कही गयी है।
