उत्तराखंड विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। तीन दिवसीय सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद सदन की सहमति से अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सर्वदलीय बैठक में सत्ता और विपक्ष के सदस्यों से शांतिपूर्वक जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की अपील की।
स्पीकर ने कहा कि पूर्व में भी विपक्ष ने सदन को शांतिपूर्वक चलाने में सहयोग किया है। सदन में हंगामा होने से जनहित के सवालों पर चर्चा नहीं हो पाती। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा ह्दयेश ने कहा कि प्रदेश के हितों से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष पूरा सहयोग करेगा।
उन्होंने सदन को शांतिपूर्वक चलाने की भी भरोसा दिया। संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि जनहित के सवाल पर सरकार पूरा सहयोग करेगी। राज्य के हित से जुड़े मुद्दों को ही सदन में रखा जाएगा।
तीन विधेयक किए जाएंगे पेश
इससे पूर्व हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में चार दिसंबर के सदन के एजेंडे को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, विधायक प्रीतम सिंह, खजानदास, विधानसभा सचिव जगदीश चंद्र, न्याय सचिव रितेश श्रीवास्तव, मुख्य शोध अधिकारी मुकेश सिंघल और अन्य अधिकारी मौजूद थे। भाजपा और कांग्रेस ने भी सोमवार को विधानमंडल दल की बैठक में अपनी-अपनी रणनीति तैयार की।
विधानसभा के तीन दिवसीय सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। सदन में विधायकों ने 330 सवाल लगाए हैं। इनमें 30 अल्पसूचित सवाल हैं। सत्र में तीन विधेयक, एक प्रतिवेदन और एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। विधानसभा के सचिव ने जगदीश चंद्र ने बताया कि सदन में उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, उत्तराखंड संशोधन विधेयक, अनुपूरक विनियोग विधेयक व उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय संशोधित विधेयक 2018 पेश किया जाएगा। इसके अलावा सदन में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का सत्रहवां प्रतिवेदन और उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग की 2016-17 की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी।
राज्यपाल की मुहर के बाद छह विधेयक बनेंगे अधिनियम
1 न्यायालय शुल्क (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक 2018
2 उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2018
3 उत्तराखंड माल एवं सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2018
4 उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2018
5 उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्राविधान विधेयक 2018
6 उत्तराखंड सेवा निवृत्त लाभ (संशोधन) विधेयक 2018
