नई दिल्ली: देशभर में 1 जुलाई 2025 से कर प्रणाली, बैंकिंग और परिवहन क्षेत्र में बड़े नियमों में बदलाव लागू हो रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और देश की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी इन नए नियमों का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को बढ़ावा देना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करना है।
नए नियमों का असर लाखों करदाताओं, बैंक उपभोक्ताओं और यात्रियों पर पड़ेगा। आइए विस्तार से जानें इन प्रमुख बदलावों के बारे में—
1. नए पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य
1 जुलाई 2025 से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। पहले जहां जन्म प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों से पहचान होती थी, अब केवल आधार कार्ड से ही सत्यापन किया जाएगा।
- उद्देश्य: टैक्स अनुपालन बढ़ाना, दोहरे पैन कार्ड की गड़बड़ी रोकना और डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना।
- लिंकिंग प्रक्रिया: आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर पैन और आधार की जानकारी दर्ज करें और OTP से पुष्टि करें।
- मौजूदा पैन धारकों के लिए: उन्हें अपना पैन 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक करना अनिवार्य है, अन्यथा 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
2. आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि बढ़ी
आयकर वर्ष 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दी गई है।
- यह विस्तार करदाताओं को 46 दिनों का अतिरिक्त समय देता है, जिससे अंतिम समय की भीड़ और गलतियों से बचा जा सके।
- विशेषज्ञों की सलाह है कि रिटर्न जल्दी दाखिल करें ताकि तकनीकी समस्याएं और दंड से बचा जा सके।
3. तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार व OTP जरूरी
अब IRCTC वेबसाइट, मोबाइल ऐप और PRS काउंटर से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।
- प्रारंभ तिथि: 15 जुलाई 2025 से लागू।
- बुकिंग एजेंटों पर नियंत्रण: PRS एजेंट और पोस्ट ऑफिस एजेंट तत्काल कोटे की शुरुआत के पहले 30 मिनट (AC के लिए 10:00–10:30 बजे, Non-AC के लिए 11:00–11:30 बजे) में टिकट बुक नहीं कर सकेंगे, जिससे गलत बुकिंग रोकी जा सके।
4. बैंकिंग शुल्क और क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव
SBI, HDFC और ICICI जैसे प्रमुख बैंक 1 जुलाई 2025 से कई नए शुल्क और नीतियों में बदलाव कर रहे हैं।
SBI कार्ड:
- ELITE और PRIME जैसे प्रीमियम कार्ड पर मिलने वाला फ्री एयर एक्सीडेंट कवर 15 जुलाई से बंद किया जाएगा।
- न्यूनतम देय राशि (Minimum Amount Due) में अब जीएसटी, EMI और अन्य शुल्क भी शामिल होंगे, जिससे भुगतान राशि बढ़ सकती है।
HDFC बैंक:
- ₹10,000 से अधिक वॉलेट रीलोड, ₹50,000 से अधिक यूटिलिटी बिल, और ₹10,000 से ऊपर के गेमिंग खर्च पर 1% वार्षिक शुल्क लगेगा (अधिकतम ₹4,999 प्रति लेनदेन)।
- बीमा प्रीमियम पर हर महीने 10,000 तक रिवॉर्ड प्वाइंट मिल सकते हैं।
ICICI बैंक:
- नए IMPS और ATM शुल्क तय सीमा पार करने पर लागू होंगे।
- शाखा में नगद जमा निकासी पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा यदि लेन-देन निर्धारित सीमा से अधिक हो।
5. UPI चार्जबैक प्रक्रिया होगी आसान
अब 1 जुलाई से बैंक सीधे UPI चार्जबैक मामलों को फिर से प्रयास कर सकेंगे, NPCI से संपर्क किए बिना। इससे ग्राहकों को तेज रिफंड और कम झंझट वाली प्रक्रिया मिलेगी।
निष्कर्ष:
आधार-पैन लिंकिंग, टैक्स रिटर्न की नई डेडलाइन, तत्काल टिकटों की बुकिंग प्रक्रिया में सख्ती, और बैंक शुल्क में बदलाव आम लोगों और व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण हैं। समय पर इन बदलावों को समझकर पालन करने से असुविधा से बचा जा सकता है और सेवाओं का लाभ बेहतर ढंग से उठाया जा सकता है।
