प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 21 श्रेणियों में एक करोड़ दिव्यांगों को चिन्हित करके सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने का लक्ष्य तय किया है। अभी तक जिलेवार 43 लाख दिव्यांगजनों को पंजीकृत किया गया है।
प्रदेश सरकार ने शुरुआती दौर में 35 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। यह मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल चलने-फिरने में अस्सी फीसदी दिव्यांगता वालों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस बजट से कुल आवेदकों में से करीब 60 से 70 प्रतिशत दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध करवायी जाएगी।
दिव्यांगता सशक्तिकरण अधिकारी दफ्तर में होगा आवेदन
सीएमओ आफिस से दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेना होगा और फिर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि पहले सात श्रेणियों में दिव्यांगता आंकी जाती थी मगर केन्द्र सरकार ने 21 प्रकार की दिव्यांगता परिभाषित की है। इन 21 श्रेणियों में दिव्यांगजनों की पहचान के लिए उनके विभाग की ओर से सर्वे करवाया जा रहा है।
विधान सभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले जिलेवार शिविर लगवाकर अस्सी प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरित की जाएंगी। इसके अलावा सामान्य ट्राइसाइकिल, बैसाखी, चश्मा व अन्य सहायक उपकरण आदि भी इन शिविरों में आने वाले दिव्यांगजनों को वितरित किये जाएंगे।
