कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रस्तावित रथयात्रा पर कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ द्वारा शुक्रवार को रोक लगाए जाने के फैसले को भाजपा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। शनिवार को भाजपा के सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय सर्दियों की छुट्टी को देखते हुए अवकाशकालीन पीठ में अपील दायर करने का फैसला लिया गया है।
दरअसल, गुरुवार को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने भाजपा को रथ यात्रा निकालने की सशर्त अनुमति दी थी। राज्य सरकार ने शुक्रवार को इस फैसले को खंडपीठ में चुनौती देते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवाशीष करगुप्ता और न्यायमूर्ति शम्पा सरकार की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए यह मामला वापस एकल पीठ के पास भेजते हुए इसपर फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया।
यह भी कहा कि इस पर विचार करते वक्त एकल पीठ राज्य सरकार की ओर से दी गई खुफिया जानकारी को ध्यान में रखे। राज्य सरकार रथ यात्रा से प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए इसका विरोध कर रही है। गौरतलब है कि भाजपा की रथयात्रा सात दिसंबर को ही शुरू होने वाली थी।
भाजपा द्वारा पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित रथ यात्रा को कलकत्ता हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ममता सरकार ने डिवीजन बेंच के पास पहुंची थी। ज्ञात हो कि ममता सरकार ने राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का तर्क देते हुए यात्रा की अनुमति देने से इन्कार किया था।
हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। इसके साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को डीजीपी और एडीजी लॉ ऐंड ऑर्डर की तरफ से बहस में शामिल होने की अनुमति भी दे दी थी।
