दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर यात्रियों के बीच सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को डीटीसी और क्लस्टर बसों में कॉमन मोबिलिटी कार्ड (मेट्रो कार्ड) के इस्तेमाल पर 10 प्रतिशत छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 24 अगस्त से डीटीसी क्लस्टर बसों में मेट्रो कार्ड का उपयोग शुरू हुआ था।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संवाददाताओं को बताया कि बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि अधिक से अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
उन्होंने दिल्ली समेत उत्तर भारत में खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए केंद्र सरकार और हरियाणा एवं पंजाब सरकारों से इसके लिए उपाय करने की अपील की। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। किसानों को सब्सिडी नहीं दी गई। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की विफलता है। उन्होंने कहा कि दिसंबर और जनवरी के आते ही दिल्ली समेत समूचा उत्तर भारत एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले साल दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई प्रयास किए थे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने बुधवार को कहा था कि उपग्रह द्वारा ली गई ताजा तस्वीरों में दिख रहा है कि पराली जलाने का मामला खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। उन्होंने इस पर जोर दिया कि इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए नहीं तो पूरे उत्तर भारत को गंभीर स्वास्थ्य खतरों का सामना करना होगा।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी ‘अत्यंत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है।
