सत्यपाल मलिक बने जम्मू कश्मीर के 13वें राज्यपाल

इससे पूर्व मुख्य सचिव ने नागरिक और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों संग अलग-अलग बैठकों में नामित राज्यपाल के आगमन और वीरवार को राजभवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने प्रोटोकॉल के अनुसार उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित लोगों को निर्देश जारी किए।

मुख्यसचिव ने नामित राज्यपाल के लिए राजभवन के बाहर सभी व्यवस्थाओं के लिए प्रमुख सचिव आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल और शपथ ग्रहण समारोह के संबंध में राजभवन में सभी व्यवस्थाओं के लिए राज्यपाल के प्रमुख सचिव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा महानिदेशक और एडीजीपी को सौंपा गया है। राज्यपाल के सलाहकार, मुख्यसचिव, महानिदेशक और प्रशासकीय सचिव वीरवार की शाम राज्यपाल को रियासत के समग्र राजनीतिक, प्रशासकीय और सुरक्षा परिदृश्य के बारे में एक बैठक में औपचारिक रूप से जानकारी देंगे।

सत्यपाल मलिक नई जिम्मेदारी संभालने के लिए बुधवार को ही ग्रीष्मकालीन राजधानी पहुंच गए थे। वीरवार सुबह रियासत के 13वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करने के साथ ही राज्य के समक्ष चुनौतियां उनकी राजनीतिक कार्यकुशलता और सूझबूझ की परीक्षा लेना शुरू कर देंगी। उन्हें आतंकवाद के मोर्चे से लेकर राज्य में लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाने के साथ राज्य के तीनों संभागों के लोगों की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने के मोर्चे पर जूझना है।

सत्यपाल मलिक धुर राजनीतिक माने जाते हैं लेकिन राजनीतिक, सामाजिक व सामरिक रूप से संवेदनशील जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक बागडोर संभालते ही उन्हें धारा 35ए पर पैदा हुए विवाद को हल करना है। धारा 35ए के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में लोग दो ध्रुवों में बंट चुके हैं।

हालांकि यह मामला अदालत में विचाराधीन है, लेकिन फैसला अगर धारा 35ए के खिलाफ जाएगा तो कश्मीर में हालात बिगड़ने से कोई इनकार नहीं कर सकता। हालात बिगड़ने का असर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सियासत पर नजर आएगा। सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी। अलगाववादियों ने 26-27 अगस्त को कश्मीर बंद का आह्वान किया है। इस मामले से वह खुद कैसे अलग रखेंगे और हालात को सामान्य बनाए रखते हैं, इसे सभी टकटकी लगाए देख रहे हैं।

राज्यपाल शासन लागू होने के कारण जम्मू कश्मीर के प्रशासक की जिम्मेदारी को अंजाम देते हुए उन्होंने कश्मीर में शांति बहाली और कश्मीर समस्या के समाधान के लिए जमीन तैयार करना, अलगाववादी खेमे को बातचीत की मेज पर लाना और आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाना भी उनके लिए बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही राज्य में प्रस्तावित स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को संपन्न कराने के साथ साथ वर्ष 2019 के संसदीय चुनावों का माहौल बनाना और मौजूदा विधानसभा जो निलंबित है, को फिर से बहाल करना या भंग कर नए चुनाव कराना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है।

सत्यपाल मलिक को आतंकी संगठनों में बढ़ रही स्थानीय युवकों की भर्ती को रोकना, आतंकियों के सरेंडर को यकीनी बनाना, सेना समेत सभी पुलिस व अर्धसैनिकबलों के बीच समन्वय बनाए रखते हुए आतंकवाद व घुसपैठ से निपटना और राज्य में सियासी हथियार बन चुकी नौकरशाही को पूरी तरह जनता के प्रति जवाबदेह बनाना और उसके कामकाज में पारदर्शिता लाना भी उनके लिए एक कड़ा इम्तिहान साबित होगा।

केंद्र ने सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल सोची समझी रणनीति के तहत ही नियुक्त किया है। बीते 51 साल में वह जम्मू कश्मीर के ऐसे पहले राज्यपाल हैं, जो नौकरशाही, सेना या खुफिया ब्यूरो की पृष्ठभूमि नहीं रखते। सत्यपाल मलिक एक फुलटाइम सियासतदां हैं, जो छात्र जीवन से ही सियासत में रहे हैं।