विधानसभा को भंग करने के राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

 जम्मू। भाजपा के निलंबित पूर्व विधायक डॉ. गगन भगत ने जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग करने के राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डॉ. गगन भगत ने को राज्यपाल सत्यपाल मलिक के फैसले को चुनौती देने के लिए याचिका दायर कर दी।

उन्होंने इसकी पुष्टि सोशल साइट पर की। इस समय विधानसभा भंग करने के मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत गर्म है। प्रदेश भाजपा व केंद्र सरकार राज्यपाल के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। वहीं, कश्मीर केंद्रित पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कांफ्रेंस और उन्हें सहयोग दे रही कांग्रेस ने इसे उनकी सरकार के गठन को रोकने की साजिश करार देकर मुहिम छेड़ रखी है। ऐसे हालात में गगन भगत ने भाजपा को नजरअंदाज करते हुए राज्यपाल के फैसले को चुनौती दे दी।

पार्टी एजेंडे के खिलाफ अनुच्छेद 35ए का भी कर चुके हैं समर्थन :

यह पहली बार नहीं है जब भाजपा की अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे आरएसपुरा के पूर्व विधायक गगन भगत ने पार्टी के एजेंडे के खिलाफ कार्रवाई की है। कुछ समय पूर्व उन्होंने कश्मीर केंद्रित पार्टियों की हां में हां मिलाते हुए अनुच्छेद 35ए का यह कहकर समर्थन किया था कि इसे हटाना राज्य के युवाओं के हित में नहीं है।

अनुशासनहीनता पर पार्टी से किए गए थे निलंबित :

अनुशासनहीनता और पत्नी से विवाद सार्वजनिक होने के मामले में पार्टी की तरफ से तीन महीने के लिए गगन भगत को भाजपा से निलंबित किया गया था। उनके विवादास्पद फोटो वायरल होने के बाद से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। वह कई बार मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी की अध्यक्षता वाली भाजपा की अनुशासनात्मक कमेटी के सामने भी पेश हुए। उनकी तीन महीने की निलंबन की अवधि 27 अक्तूबर को पूरी हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है : भाजपा की तीन सदस्यीय अनुशासन कमेटी के सदस्य विरेंद्रजीत ने जागरण को बताया कि गगन भगत के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी है। ऐसे में उनके विधानसभा भंग करने के फैसले को न्यायालय में चुनौती देने के मुद्दे पर भी कमेटी चर्चा करेगी। पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है।