चार दशक बाद सत्ताधारी दल को मिलेगा विधान परिषद में प्रचडं बहुमत: सीएम योगी

मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चार दशक बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सत्ताधारी दल को प्रचडं बहुमत मिलेगा। स्थानीय निकाय प्राधिकारीक्षेत्र संबिधान परिषद की 36 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 9 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी  निर्वाचित हो चकुे हैं। शेष  27 सीटों में भी अधिकांश पर भाजपा की ही जीत होगी। विधानसभा के साथ विधान परिषद में भी प्रचडं बहुमत होने से सरकार लोक कल्याण के कार्यक्रर्य  महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलम्बन, रोजगार, अन्नदाता किसानों व श्रमिकों के हित में और भी बेहतर काम करने में सक्षम होगी।शनिवार सुबह गोरखपरु महाराज गजं स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र  परि षद सदस्य के चुनाव में बतौर गोरखपरु नगर विधायक मतदान करने के बाद ,मीडिया वालो से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधान सभा चुनाव  में प्रधानमत्त्रि  नरेंद्र के नेतत्ृव में 2017 की भांति 2022 में भी भाजपा ने दो तिहाई से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर प्रचडं बहुमत की सरकार बनाई है। चार दशक बाद ऐसी स्थि ति आएगी जब सत्ताधारीदल विधान परिषद में भी प्रचडं बहुमत हासिल करेगा। इस चुनाव में जो भी मतदाता हैं उनसे अपील है कि लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा प्रत्याशियों को अपना वोट दें। सीएम योगी ने कहा कि2017 में विधान परिषद में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। नकारात्मक भूमिका  से समाजवादी पार्टी विकास व लोककल्याणकारी कार्यक्रर्य मों को अवरुद्ध करती थी लेकिन इस के बाद हमें वि धान परिषद में भी प्रचडंबहुमत हासिल हो जाएगा और लोक कल्याणकारी कार्यक्रर्यम व विकास के कार्य द्रतु गति से आगे बढ़ेंगे।नहीं उजाड़े जाएंगे गरीबों के आशियाने एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी लेकि न गरीबों के आशियाने नहींउजाड़े जाएंगे। पहले पेशवॉर  माफिया व अपराधी सत्ता का सरंक्षण प्राप्त कर सरकारी सार्वजर्वनिक, गरीबों व व्यापारियों की जमीन पर कब्जा करते थे। इसके खिलाफ एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। अब तक पेशवेर माफियाओ  से 2500 करोड़ रुपयेकी सपंत्ति जब्त की गई है।अधि कारियों को निर्देश दिया गया है किसी भी गरीब की झोपड़ी तब तक नहीं हटाएंगे जब तक उसे आवास न उपलब्ध करा दिया जाए। यदि भमिू आरक्षित श्रेणी की नहीं है तो गरीब को वहीं पट्टा दे दिया जाए। यदि आरक्षित श्रेणी की है तो उसेअन्यत्र आवास उपलब्ध कराया जाए। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर के  का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। एंटी भू माफिया की कार्रवाई पेशवेर माफिया के लिए है।