फरीदाबाद। उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्र में सब डिवीज़न प्लॉट को नियमित करने का शुल्क 5,200 रुपये गज के बजाय 250 रुपये प्रति गज करने की मांग की है। उद्योगपतियों का कहना है कि उद्यमी किसी भी सूरत में 5,200 रुपये प्रति गज के हिसाब से नगर निगम को शुल्क नहीं देंगे।फरीदाबाद के महासचिव रमणीक प्रभाकर ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से उद्योगपतियों की हालत पहले ही पतली है। उद्योगपति सब-डिवीजन प्लॉट के लिए भारी-भरकम शुल्क बिल्कुल नहीं देंगे।
उद्योग जगत में सरकार के निर्णय से रोष है। औद्योगिक संगठनों की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग कार्यप्रणाली पहले बेहतर है। बैंक अधिकारी उपभोक्ताओं को प्रत्येक प्रकार का सहयोग दे रहे हैं। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इंडस टेक एक्जीविशन 11 से 13 मार्च तक आयोजन किया जाएगा। एमएएफ(मैन्युफेक्चरर एसोसिएशन ऑफ फरीदाबाद) के सदस्यों को सस्ती दरों पर प्लॉट उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस मौके पर इंडियन बैंक के जोनल मैनेजर राकेश सहगल ने कहा है कि एमएसएमई(माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरपरिजेज) सेक्टर अर्थव्यवस्था की रीड की हड्डी है। जब हम रोजगार और राजस्व की बात करते हैं तो यही सेक्टर सबसे अग्रणी स्त्रोत है।
एमएएफ के प्रधान सरदार सुखदेव सिंह ने कहा कि और ऊर्जा का संयंत्र लगवाना काफी महंगा है। संयंत्र को सस्ता करने की जरूरत है। जिससे सस्ता व सुलभ कनेक्शन उद्योगों को मिल सके।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत योजना के जरिए जिस प्रकार देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उसका एमएसएमई सेक्टर को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि चीन से सस्ते के लालच में उत्पादन का आयात किया जाता रहा, लेकिन अब हालात बदले हैं। भारतीय एमएसएमई सेक्टर उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित विभिन्न यूनिट की कॉस्ट को कम करने में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है । चार्टर्ड अकाउंटेंट राम लक्ष्य ने कहा कि पहले कई प्रकार के टैक्स भरने पड़ते थे । उसकी रिटर्न विपदा थी, लेकिन जीएसटी रिटर्न जमा करना आसान कर दिया है।उन्होंने अपनी पुस्तक ‛ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स” का भी विमोचन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत योजना के जरिए जिस प्रकार देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उसका एमएसएमई सेक्टर को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि चीन से सस्ते के लालच में उत्पादन का आयात किया जाता रहा, लेकिन अब हालात बदले हैं। भारतीय एमएसएमई सेक्टर उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित विभिन्न यूनिट की कॉस्ट को कम करने में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है । चार्टर्ड अकाउंटेंट राम लक्ष्य ने कहा कि पहले कई प्रकार के टैक्स भरने पड़ते थे । उसकी रिटर्न विपदा थी, लेकिन जीएसटी रिटर्न जमा करना आसान कर दिया है।उन्होंने अपनी पुस्तक ‛ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स” का भी विमोचन किया।
