देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जल्द शुरू होने जा रहा है। 22 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल डॉ. बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण से होगी। सत्र में पांच नए विधेयक सदन पटल पर रखे जाएंगे। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय विधेयक सदन में पुनर्विचार को प्रस्तुत किया जाएगा।
सत्र के लिए अभी तक विधायकों द्वारा 685 प्रश्न लगाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट 15 फरवरी को पेश किया जाएगा। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष कांग्रेस जहरीली शराब से हुई मौतों, कानून-व्यवस्था समेत अन्य प्रकरणों पर सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है। उधर, सत्तापक्ष भाजपा भी जवाबी रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए पहले ही भाजपा व कांग्रेस के विधायक दलों की बैठकों में रणनीति तय की गई।
14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को देखते हुए विधानसभा सत्र की कार्यवाही नहीं चलेगी। कैबिनेट की गत छह फरवरी की बैठक में बजट सत्र 11 से 22 फरवरी तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई हैं।
सचिव विधानसभा जगदीश चंद्र के मुताबिक विधायकों की ओर से 685 प्रश्न आए हैं। इनमें 635 तारांकित व अतारांकित प्रश्न और 50 अल्पसूचित प्रश्न शामिल हैं। तय कार्यसूची के मुताबिक पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहली बार राज्य विधानसभा में अभिभाषण देंगी। 12 व 13 फरवरी को अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर 14 फरवरी को सदन का अवकाश रहेगा। 15 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इसी दिन कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी, जिसमें आगे की कार्यसूची तय की जाएगी। इससे पूर्व विधानसभा में आयोजित सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि जनहित के विषयों पर सदन के भीतर सहयोगात्मक विचार-विमर्श किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश ने प्रदेश हित के मुद्दों पर सदन को पूरी तरह से चलाने का आश्वासन दिया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इससे पहले भी विधानसभा सत्र को शांतिपूर्वक चलाने में नेता प्रतिपक्ष का सहयोग मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार भी सदन पूरी शालीनता से चलेगा।
ये विधेयक होंगे पेश
-उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग धारा 3 (ख), संशोधित विधेयक, 2019 -हिमालयीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2019
-उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण) विधेयक, 2019
-सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2019
-भारतीय भागीदारी (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2019
