जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह की संजीदगी से जहां मानचित्र व नामांतरण के 21 साल तक पुराने मामलों का महज 10 दिन के भीतर ही निस्तारण हो गया, वहीं इससे प्राधिकरण को आठ करोड़ रुपये की आय हुई है। अब इस धन से प्राधिकरण अपने पार्कों की मरम्मत कराएगा। जीडीए अध्यक्ष व कमिश्नर रवि कुमार एनजी के निर्देश पर उपाध्यक्ष ने इसका इस्टीमेट तैयार करने को कहा है।
जीडीए उपाध्यक्ष प्रेमरंजन सिंह ने कार्यभार संभालने के साथ ही प्राधिकरण की छवि सुधारने की दिशा में प्रयास शुरू किया है। समीक्षा के दौरान आम जन को मानचित्र एवं नामांतरण के मामलों को लेकर सबसे ज्यादा परेशान पाकर उन्होंने शुरूआत यहीं से की है। हर सप्ताह के सोमवार और मंगलवार को विशेष कैंप लगाना शुरू किया। साथ ही अवर अभियंताओं को निर्देश दिए कि छोटी-छोटी वजहों से लंबित पड़े मानचित्र व नामांतरण के आवेदन या निरस्त किए जा चुके आवेदनों से जुड़े आवेदकों को फोन कर प्राधिकरण बुलाया जाए। जहां संभव हो तत्काल मामले का निस्तारण किया जाए या फिर आवेदकों को बताया जाए कि वे कमियों को कैसे दूर करें। इस प्रयास का असर दिखाई देने लगा है।
12 महीने से लंबित एक उद्यमी के प्रकरण को 24 घंटे में तो 12 साल से लंबित एक अन्य उद्यमी के प्रकरण को दो दिन में निस्तारित कर दिया गया। एक आवेदक का रजिस्ट्री से जुड़ा मामला 21 वर्षों से निस्तारित नहीं हो पा रहा था। उपाध्यक्ष ने इसका संज्ञान लेकर एक दिन में इस समस्या को निस्तारित कराकर आवेदक को राहत पहुंचाई। एक अन्य व्यक्ति ने 13 साल पुराना मामला 10 दिनों में निस्तारित होने पर प्राधिकरण की बदली कार्यप्रणाली के लिए उपाध्यक्ष को संदेश भेजकर आभार जताया। इन सभी मामलों के निस्तारण से होने वाली आय से अब प्राधिकरण अपने पार्कों की मरम्मत कराने के साथ ही उसे सुंदर बनाएगा। पार्कों में जॉगर्स ट्रैक को सुधारा जाएगा साथ कि ओपन जिम और झूलों की भी मरम्मत कराई जाएगी।
उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक प्राधिकरण में कार्य का बेहतर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जा सके। किसी भी व्यक्ति को बेजा परेशान न होना पड़ेगा। मानचित्र और नामांतरण संबंधी मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसी को भी यदि प्राधिकरण से जुड़ी कोई समस्या हो तो वह सीधे मुझसे मुलाकात कर सकता है। समस्या का निस्तारण कराया जाएगा। लंबित मामलों के निस्तारण से 10 दिन में हुई आठ करोड़ की आय से प्राधिकरण के पार्कों की मरम्मत व सुंदरीकरण कराया जाएगा।
