नई दिल्ली – सरकारी पनबिजली कंपनी एनएचपीसी ने सरकार को 2018-19 के लिए 526.53 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश दिया है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एनएचपीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बलराज जोशी ने बुधवार को अंतरिम लाभांश भुगतान से संबंधित बैंक परामर्श बिजली मंत्री आर.के. सिंह को सौंपा है।
कंपनी के निदेशक मंडल की आठ फरवरी को हुई 422वीं बैठक में प्रति शेयर 7.10 फीसद यानी 0.71 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतरिम लाभांश देने की घोषणा हुई थी। एनएचपीसी के कुल सात लाख से अधिक शेयर धारक हैं और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी को अंतरिम लाभांस के रुप में 713.20 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।
जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बीते वित्त वर्ष 2017-18 में कंपनी ने 1.40 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कुल 1,436.31 करोड़ रुपये का लाभांश दिया था, जिसमें 1.12 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 1,149.05 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश और 0.28 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 287.26 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश शामिल है।
निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग की ओर से केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के पूंजी पुनर्गठन को लेकर मई 2016 में जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक सीपीएसई को उनके शुद्ध लाभ का 30 फीसद वार्षिक लाभांश यानी नेट वर्थ का पांच फीसद हिस्सा या इनमें से जो भी अधिक होगा उतना लाभांश देना ही होगा।
