देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी में विनिवेश को सुगम बनाने को लेकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में बदलाव लाने के प्रस्ताव पर शनिवार को विचार कर सकता है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने वित्त मंत्रालय से परामर्श करने के बाद यह प्रस्ताव आगे बढ़ाया है। इससे परिचित एक सूत्र ने कहा, ‘‘केंद्रीय मंत्रिमंडल शनिवार को इस प्रस्ताव पर विचार करेगा।’’
एफडीआई नीति के मुताबिक बीमा क्षेत्र में स्वत: मार्ग के तहत 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। हालांकि, यह नियम भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) पर लागू नहीं होता है। इसका प्रबंधन एक अलग कानून एलआईसी अधिनियम के तहत होता है।
मंत्रिमंडल ने पिछले साल जुलाई में एलआई के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को मंजूरी दी थी। इस निर्गम के लिए एलआईसी ने बाजार नियामक सेबी के समक्ष आवेदन किया हुआ है।
