महिला योजनाओं की शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव का नाम लिए बिना पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसकी सबसे ज्यादा पीड़ा महिलाओं को झेलनी पड़ती थी। उनके लिए सड़क पर निकलना मुश्किल था। महिलाएं थाने जाती थीं तो अपराधियों और बलात्कारियों को छुड़ाने के लिए किसी का फोन आ जाता था। आज योगी जी ने इन गुंडों को सही जगह पहुंचाया है।
उत्तर प्रदेश के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। राज्य की माताओं-बहनों ने ठान लिया है कि अब वे पुराना दौर वापस नहीं आने देंगी। हमारे प्रयासों के चलते देश के कई राज्यों में बेटियों की जन्मदर में वृद्धि हुई है। महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 6 महीने किया गया है। बेटियों को स्कूल न छोड़ना पड़े, इसके लिए हमने बहुत से काम किए हैं। बेटियों के लिए स्कूलों में अलग से शौचालय बनवाने से लेकर सैनिटरी पैड्स बंटवाने तक का काम किया गया है।
सुकन्या, आयुष्मान जैसी स्कीमों के गिनाए फायदे
आयुष्मान भारत योजना के तहत भी सबसे ज्यादा लाभ हमारी बहनों को ही हुआ है। अस्पतालों में डिलिवरी से लेकर अन्य तमाम इलाज इस स्कीम के जरिए हो रहे हैं। पहले जीवन पर संकट रहता था। अब 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने से उनकी यह चिंता दूर हो गई है। भारत के समाज में हमेशा से महिलाओं को सर्वोपरि दर्जा दिया गया है। लेकिन एक यह भी सच्चाई है कि हमारे यहां परंपरा से सदियों तक ऐसी व्यवस्था रही कि घर और घर की हर संपत्ति पर पुरुषों का ही अधिकार समझा जाने लगा। घर है तो पुरुषों के नाम। खेत है तो पुरुषों के नाम। नौकरी और दुकान पर भी पुरुषों का हक रहा। आज हमारी सरकार की योजनाएं इस असमानता को दूर कर रही है।
पीएम आवास योजना से 25 लाख घर हुए महिलाओं के नाम
यूपी में 30 लाख घर पीएम आवास योजना के तहत बने हैं। इनमें से 24 लाख घरों की रजिस्ट्री में महिलाओं के ही नाम हैं। हमारी सरकार ने ही देश भर के सैनिक स्कूलों को लड़कियों के लिए खोलने का काम हमारी सरकार ने ही किया है। रेप के मामलों के निपटारों के लिए हमने देश भर में 700 से ज्यादा फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया है।
तीन तलाक कानून बनाने का भी किया जिक्र
मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए तीन तलाक कानून भी हमारी ही सरकार ने बनाया है। केंद्र सरकार ने एक और फैसला लिया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र 21 साल थी और लड़कियों के लिए यह आयु सीमा 18 साल ही थी। इसलिए अब बेटियों के लिए शादी की उम्र 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है।
