मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापसी के प्रति आश्वस्त हैं। वे कहते हैं कि भाजपा कभी विपक्ष के मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। अखिलेश यादव की राज्यकर्मियों की पुरानी पेंशन बहाली और मुफ्त बिजली की घोषणाओं पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सपा और सत्य नदी के दो ध्रुव हैं। सपा कभी सच नहीं बोल सकती।भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर सुरक्षा, समृद्धि व सुशासन का जो मॉडल दिया है वह प्रत्येक व्यक्ति को भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ता है। प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास के मंत्र को यूपी के प्रत्येक व्यक्ति ने अंगीकार किया है.
अखिलेश यादव ने राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की बात कही है।
इससे बड़ा सफेद झूठ दूसरा हो ही नहीं सकता। न्यू पेंशन स्कीम मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए 2004 में लागू की थी। 2007 तक मुलायम मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया। 2012 से 2017 तक अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। नई पेंशन में 10 प्रतिशत सरकार व 10 प्रतिशत कर्मचारी का अंशदान होता था। 2004 से 2018 तक 14 वर्षों का कर्मचारियों का अंशदान तक जमा नहीं किया गया था। जब हमारे संज्ञान में यह मामला लाया गया तो कर्मचारी अंशदान निधि में 10 हजार करोड़ रुपये जमा कराया गया। हर कर्मचारी का अकाउंट खोलने का काम शुरू किया गया। यही नहीं राज्य सरकार के अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत मेरी ही सरकार ने किया। सपा सरकार कर्मचारियों का शोषण कर उन्हें बेवकूफ बना रही थी। इसलिए इससे बड़ा कोई धोखा हो ही नहीं सकता। वह अपना मुंह छिपाने के लिए और जगह बनाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। सपा को पता है कि उनकी सरकार नहीं आनी है। इसलिए, वह प्रदेश में कहीं वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहे हैं, तो कहीं इस तरह के बयानों से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
कानून-व्यवस्था बेहतर होने को आप अपनी बड़ी सफलता के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं? लेकिन क्या यह सिर्फ जीत का एक आधार होगा?
यूपी की आवश्यकता थी बेहतरीन कानून-व्यवस्था और कानून का राज। जनता चाहती थी कि हिस्ट्रीशीटर थाना न संचालित करें। बेटियों की सुरक्षा के सामने कोई संकट न आने पाए। गरीबों, व्यापारियों व संभ्रांत व्यक्ति की संपत्ति पर कोई माफिया कब्जा न करने पाए। यह हमारा संकल्प था और इसे पूरा किया। यह हमारी जिम्मेदारी थी। इसे पूरी ईमानदारी से पूरा किया। मैं जनता का आभारी हूं कि उसने कानून-व्यवस्था की बेहतर स्थिति को सराहा। हमने राष्ट्रवाद, सुशासन व विकास के जिन मुद्दों को लेकर 2017 के पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, हम उस पर आज भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ अडिग हैं। उसी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। एक-एक मुद्दे का समाधान किया और एक-एक वादे को पूरा कर दिखाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ है। सुशासन के लक्ष्य को पाने के प्रयास कर रहे हैं।
