ट्विन टावरों के अवैध निर्माण में कथित तौर पर भूमिका को लेकर नोएडा विकास प्राधिकरण के तीन अधिकारियों को रविवार को सस्पेंड कर दिया। एक सरकारी बयान के मुताबिक, इस मामले की जांच कर रहे एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने नोएडा के 26 अधिकारियों को दोषी पाया है, जिनमें से 20 रिटायर हो चुके हैं, दो की मौत हो चुकी है जबकि चार अभी भी सेवारत हैं।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को नोएडा सेक्टर 93 ए में निर्माणाधीन रियल्टी ग्रुप सुपरटेक की 40 मंजिला दो इमारतों को इमारत निर्माण संबंधी मानदंडों का उल्लंघन करार देते हुए तीन महीने के भीतर इन्हें ध्वस्त करने के निर्देश जारी किए थे।
उत्तर प्रदेश सरकार के तहत एक औद्योगिक विकास निकाय नोएडा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले की जांच के आदेश दिए थे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया था, जिसके बाद इस मामले की जांच के लिए दो सितंबर को एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने रविवार को कहा कि उसने निर्देश दिया है कि मामले में शामिल नोएडा के अधिकारियों, चार निदेशकों और सुपरटेक लिमिटेड के दो वास्तुकारों के खिलाफ राज्य सतर्कता आयोग में प्राथमिकी दर्ज की जाए।
