किसानों पर कुल 294 केस हैं, इनमें से 163 वापस लिए जा चुके हैं और शेष जल्द वापस ले लिए जाएंगे। विज ने कहा कि केवल बड़े मामले, जिनमें मर्डर, दुष्कर्म आदि हैं, उनको छोड़ शेष केसों को वापस लिया जा रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि जाट महासभा के पदाधिकारियों ने भी उनसे मुलाकात की है, उनके कुछ मसले हैं जिन्हें अवगत कराया गया है। इन मसलों पर अधिकारियों की अगले सप्ताह बैठक बुलाई है और उन्हें विश्वास दिलाया है कि जो संभव होगा, वह किया जाएगा। गृहमंत्री अनिल विज के आश्वासन के बाद 24 नवंबर को जाम लगाने का फैसला किसानों ने वापस ले लिया है।