फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. अभिभावकों की तरफ से भी कई बार शिकायतें आ चुकी थीं और कई बार धरना प्रदर्शन भी हो चुके हैं. अभिभावकों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ा देते हैं और स्कूल यूनिफार्म के साथ-साथ अन्य खर्चों से भी बहुत बार अभिभावक परेशान थे. इस समस्या को मद्देनजर हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कस दी है. हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि प्राइवेट स्कूल 1 साल में 5% फीस ही बढ़ा सकते हैं और अगर किसी ने इन नियमों को नहीं माना तो पहली बार में 50,000 रुपये, दूसरी बार 1 लाख जुर्माना लगाया जाएगा. अगर इसके बाद तीसरी बार भी फीस से जुड़ी शिकायत मिलती है तो उस स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है.
वहीं अगर यूनिफॉर्म की बात करें तो स्कूल प्रबंधक 5 साल से पहले स्कूल यूनिफार्म नहीं बदल सकते हैं. सरकार के इस फैसले से अभिभावकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.
संघर्ष से कुछ भी हासिल नहीं होता
किसान आंदोलन खत्म होने पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसान अपने घर वापस जा रहे हैं. यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समझौता तो अच्छा ही होता है. सरकार ने किसानों की बात मान ली है. संघर्ष से कुछ भी हासिल नहीं होता है. संघर्ष करने वाले भी परेशान होते हैं और साथ ही साथ आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था.