वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारत सहित 16 देशों के खिलाफ व्यापार जांच शुरू करने की घोषणा की है। यह जांच अमेरिकी व्यापार कानून के तहत Section 301 of the Trade Act, 1974 के तहत की जाएगी और इसका उद्देश्य संभावित टैरिफ या अन्य व्यापारिक प्रतिबंधों की समीक्षा करना है।
अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमीसन ग्रीयर ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि यह जांच ट्रंप की पारस्परिक टैरिफ नीति को बदलने के प्रयास का हिस्सा है, जिसे पिछले महीने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में अन्य देशों के खिलाफ भी इसी तरह की जांच शुरू की जा सकती है।
किन देशों पर शुरू हुई जांच
इस जांच के दायरे में भारत के अलावा कई प्रमुख व्यापारिक साझेदार भी शामिल हैं। इनमें मेक्सिको, चीन, यूरोपीय संघ, जापान, ताइवान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, बांग्लादेश और थाईलैंड शामिल हैं।
ग्रीयर के अनुसार, इस प्रक्रिया के तहत अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय लिखित टिप्पणियां आमंत्रित करेगा और सार्वजनिक सुनवाई भी आयोजित करेगा। जांच में शामिल देशों से भी इस विषय पर परामर्श किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद निष्कर्ष और विश्लेषण पेश किए जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई टैरिफ, सेवाओं पर शुल्क या अन्य व्यापारिक उपायों के रूप में हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया कदम
भारत और अमेरिका ने फरवरी में एक व्यापार समझौते की घोषणा की थी, जिसके तहत भारतीय निर्यात पर टैरिफ को घटाकर लगभग 18 प्रतिशत कर दिया गया था। इससे पहले यह दर करीब 50 प्रतिशत तक थी।
हालांकि, इस समझौते के कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6–3 के फैसले में कहा कि राष्ट्रपति के पास International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) के तहत इस तरह के टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के कुछ घंटों के भीतर ही ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, जिसे 24 घंटे के भीतर बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया।
भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर असर संभव
विशेषज्ञों का मानना है कि Section 301 जांच का असर भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर पड़ सकता है। यदि जांच के बाद अमेरिका टैरिफ या अन्य प्रतिबंध लगाता है, तो भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है।
फिलहाल अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसी ठोस कदम पर फैसला लिया जाएगा।