अमेरिका के राष्ट्रपति Donald J. Trump ने सुझाव दिया है कि आने वाले कुछ सालों में फेडरल आयकर (income tax) को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। उनका कहना है कि आयात पर लगने वाले टैरिफ से सरकार की आय इतनी बड़ी होगी कि टैक्स हटाना व्यावहारिक हो जाएगा।
वीडियो कॉल के दौरान, अमेरिकी सशस्त्र बलों से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा:
“अगले दो-तीन सालों में, मुझे लगता है कि हम आयकर में काफी कटौती करेंगे — और संभवतः पूरी तरह से खत्म कर देंगे, क्योंकि जो पैसा हम कमा रहे हैं, वह बहुत बड़ा होगा।”
हालाँकि, उन्होंने इस प्रस्ताव को लागू करने का कोई ठोस प्लान साझा नहीं किया है — यानी यह स्पष्ट नहीं है कि टैक्स कटौती किस समय और किन स्तरों पर लागू होगी।
यह प्रस्ताव उनकी टैरिफ नीति के इर्द-गिर्द
ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि आयात पर लगाए गए टैरिफ — यानी विदेशी सामानों पर अतिरिक्त शुल्क — सरकारी राजस्व बढ़ाएँगे। इसी राजस्व से उन्होनें टैक्स कम करने या टैक्स खत्म करने की संभावना बताई है।
उन्होंने एक “टैरिफ डिविडेंड” (tariff dividend) की भी बात की है — ऐसा एक प्रकार का लाभांश जो टैरिफ से मिली आय से नागरिकों को वापस दिया जाए।
आलोचकों और अर्थशास्त्रियों की चिंताएं
- टैरिफ अक्सर सामानों की कीमतें बढ़ा देता है, जिससे आम उपभोक्ता को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है।
- अनुमान है कि टैरिफ डिविडेंड या आयकर हटाने की योजना से बढ़ी हुई सरकारी खर्च-संरचना को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।
- अमेरिका में टैक्स दरों एवं बजट को बदलने के लिए कांग्रेस की सहमति ज़रूरी है। इसलिए, कोई बड़ा बदलाव बिना विधायी मंजूरी के संभव नहीं।
आगे क्या देखने को मिलेगा
ट्रंप के प्रस्ताव ने अमेरिकी कर-नीति और आर्थिक दिशा पर बहस छेड़ दी है।
– क्या प्रशासन इस प्रस्ताव को आधिकारिक बजट या विधेयक के रूप में संसद में लाएगा?
– यदि आयकर हटाया गया, तो उसके बजाये राज्य और संघीय बजट का खर्च कैसे चलेगा — और क्या टैक्स-रहित अर्थव्यवस्था सम्भव है?
– आम लोगों के लिए सस्ते टैक्स की बजाय महंगी वस्तुएँ व बढ़ी हुई कीमतें एक बड़ी चिंता हो सकती हैं।
इसलिए, अगले कुछ महीनों में नीति-निर्माताओं, कांग्रेस, और अर्थशास्त्रियों की प्रतिक्रियाओं पर ही स्पष्ट होगा कि यह प्रस्ताव सिर्फ राजनीतिक बयान था या लागू होने वाला कानून बनेगा।