वित्त राज्य मंत्री भागवत के कराड ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार धोखाधड़ी वाले लोन एप्स को कंट्रोल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अन्य नियामकों के साथ लगातार काम कर रही है। मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल 2021 से जुलाई 2022 के दौरान Google ने लगभग 3,500 से 4,000 लोन एप्स की समीक्षा की थी और 2,500 से अधिक लोन एप्स को अपने प्ले स्टोर से निलंबित/हटा दिया था। इसी तरह सितंबर 2022-अगस्त 2023 के दौरान 2,200 से अधिक लोन एप्स को Google Play Store से हटा दिया गया। गूगल ने लोन एप्स से होने वाले फ्रॉड को लेकर अपनी पॉलिसी में भी बदलाव किए हैं। नई पॉलिसी के मुताबिक अब गूगल प्ले-स्टोर सिर्फ वही लोन एप पब्लिश होंगे जिन्हें विनियमित संस्थाओं (आरई) ने इजाजत दी है। रिजर्व बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोन सर्विस देने वाले प्लेटफॉर्म के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य डिजिटल लोन देने के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करना है और साथ ही ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाना है। देश में ऑनलाइन लोन देने वाले एप्स पर भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और गृह मंत्रालय (MHA) की भी नजर है।