हरियाणा में चल रहे निजी शैक्षणिक संस्थानों के लिए राहत की खबर है। राज्य के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निजी शैक्षणिक संस्थानों को सम्पत्ति कर में एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है।
विज ने सोमवार को बताया कि एक वर्ष की छूट से राज्य में स्थापित निजी शैक्षणिक संस्थानों को लगभग 23.50 करोड़ रुपये सम्पत्ति कर का लाभ होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को पहले ही सम्पत्ति कर में एक वर्ष की छूट दी गई है और इससे 10.35 करोड़ रुपये का सालाना वित्ती बोझ पड़ेगा।
कोरोना संकट के चलते बीते करीब डेढ़ साल से देशभर में अधिकतर निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान या तो बंद पड़े हैं या फिर उनमें आने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफी कम हो गई है। ऐसे में निजी संस्थान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।