नई दिल्ली। लगातार घाटे में चल रही एयर इंडिया को मुनाफे में लाने के लिए सरकार ने योजना तैयार की है। इस योजना के तहत व्यापक वित्तीय पैकेज का प्रावधान रखा गया है, जिसमें रणनीतिक रुप से एयरलाइन के मुख्य व्यवसायों और मजबूत संगठनात्मक सुधारों के लिए अलग-अलग पैसा दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने संसद को बताया कि एयर इंडिया की दशा बदलने की तमाम पहल की गई हैं जो कि पिछली सरकार की ओर दिए गए विस्तारित बेलआउट पैकेज पर चल रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी की रियल एस्टेट संपत्तियों का बिक्री भी प्रगति पर है। सिन्हा ने लोकसभा को बताया कि सरकार ने एयर इंडिया का रिवाइवल प्लान तैयार किया है जिसका उद्देश्य विमानन कंपनी को प्रतिस्पर्धात्मक और लाभकारी बनाना है।
एक व्यापक वित्तीय पैकेज में, नॉन कोर डेट एवं एसेट्स को स्पेशल पर्पज व्हीकल में स्थानांतरित करना, बोर्ड की ओर से एक मजबूत संगठनात्मक एवं शासन सुधारों का कार्यान्वयन और एयर इंडिया के प्रत्येक मुख्य व्यवसाय के लिए व्यावसायिक रणनीतियों को अलग करना शामिल है जो कि योजना का हिस्सा है। सिन्हा ने कहा कि ” प्रबंधन को मजबूत करके परिचालन क्षमता का उच्च स्तर पर ले जाना और सर्वोत्तम बिजनेस प्रक्रियाओं को लागू करना,” हमारी परियोजना का अहम हिस्सा है।
विमानन राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि एयर इंडिया ने अगले कुछ वर्षों में अपनी इस्तेमाल न होने वाली और अधिकता वाली अचल संपत्तियों की बिक्री करने की योजना बनाई है। गौरतलब है कि एयर इंडिया पर वर्तमान में 55,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है।