मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसानों, व्यापारियों और अन्य छोटे उपभोक्ताओं के लिए बिजली बकाये की एकमुश्त समाधान की कार्ययोजना शीघ्र तैयार की जाए। उन्होंने एकमुश्त योजना को पूर्णतः व्यावहारिक बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली बिल में ओवरबिलिंग और गलत बिलिंग बिल्कुल न हो, तकनीक की मदद से इसका स्थायी समाधान निकाला जाए। मुख्यमंत्री गुरुवार को उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।
प्रदेश सरकार द्वारा किसानों, व्यापारियों तथा अन्य छोटे उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाए के समाधान के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लाए जाने पर करीब पौने दो करोड़ विद्युत उपभोक्ता आच्छादित होंगे। एक अनुमान के मुताबिक इनमें से करीब 50 लाख से अधिक उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने महीनों से बिल नहीं दिए हैं। कुछ उपभोक्ता तो ऐसे हैं जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद कभी बिजली का बिल दिया ही नहीं है।
उ.प्र. पावर कारपोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले के मुताबिक जल्द ही उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि उ.प्र. विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा द्वारा पिछले कुछ दिनों से लगातार किसानों, घरेलू शहरी व ग्रामीण तथा व्यापारियों खासकर छोटे दुकानदारों के लिए ओटीएस लाए जाने की मांग की जा रही थी।