उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए टिहरी झील में सी-प्लेन चलाने की इजाजत बुधवार को दे दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।
बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने संवाददाताओं को बताया कि भारत सरकार द्वारा सी-प्लेन चलाने के लिए भेजे गए मसौदे को राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की योजना ‘उड़ान’ के तहत इस सी-प्लेन को टिहरी बांध पर बनी झील में चलाया जायेगा। इसके लिए उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) अलग से एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर दस्तखत करेंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार झील के आसपास ढाई एकड़ भूमि का प्रबंध भी करेगी। सी-प्लेन उड़ाने के लिए ”वायबिलिटी गैप फंडिंग की जायेगी जिसकी भरपाई केंद्र और राज्य सरकार क्रमश: 80 और 20 प्रतिशत के अनुपात में करेंगे।
मदन कौशिक ने बताया कि एक अन्य फैसले में देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिये उत्तराखंड सरकार सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी से करार करेगी। यह विश्वविद्यालय इस संबंध में एक अध्ययन करेगा और एक साल में इसकी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगा। इस अध्ययन के लिए राज्य सरकार ढाई लाख डॉलर की राशि यूनिवर्सिटी को देगी।
कैबिनेट मीटिंग में इन 8 महत्वपूर्ण निर्णयों पर फैसला हुआ, जिसकी जानकारी मदन कौशिक ने दी-
- विभिन्न विभागों के निगमों, विभागों से सम्बन्धित 27 सचिवालय कार्मिक के सेवा स्थान्तरण पर सेवा शर्ते निधारित करने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई।
- सूक्ष्म लघु एवं उद्यम विभाग के अन्तर्गत नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से समझौता कर ढ़ाई लाख सिंगापुर डॉलर की कार्ययोजना देहरादून स्र्माट सिटी, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम के सम्बन्ध में रिपोर्ट देगें।
- 515 कार्मिकों के नियमित करने सम्बन्धित सेवा नियमावली को न्यायालय द्वारा निरस्त करने के पश्चात, न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सरकार इन कार्मिकों एक वर्ष की छूट एवं 1.5 अंक की वरीयता चयन में देगी।
- गढ़ी कैंट पांच सितारा होटल, कन्वेशन सेन्टर द्वारा एमएयू के तहत कार्य करने पर 4 करोड़ 54 लाख रुपये सरकार को देने थे। आर्बिट्रेशन के तहत ब्याज छोड़कर प्रारम्भिक रूप में 4 करोड़ 54 लाख रुपये वापस किया जायेगा।
- सी-प्लेन के तहत ईधन में वैट को 20 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया। इसका टिहरी झील से इसका संचालन होगा। राज्य सरकार, भारत सरकार, विमान पत्तन प्राधिकरण में समझौता के तहत व्यवस्था की गई है।
- सी-प्लेन के तहत ईधन तहत ढ़ाई एकड़ भूमि भी दी जायेगी, यदि पर्यटक न मिलने पर नुकसान होता है, तब 80 प्रतिशत भारत सरकार और 20 प्रतिशत राज्य सरकार भरपाई करेगीं।
- उत्तराखंड खाद्य चिकित्सा संवर्ग नियमावली बनाकर 50 पद सृजित किए गए।
- प्रन्तीय चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा कार्मिकों को उच्चतर वेतनमान, अवकाश इत्यादि में रिलेक्स दिया जायेगा।