उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक, स्टाफ, वेंटिलेटर, एक्स-रे मशीन, पानी, शौचालय तक की सुविधा नहीं है। जिला मॉनिटरिंग कमेटियों की ये रिपोर्ट ने मंगलवार को हाईकोर्ट नैनीताल में पेश की गई जिसमे कोर्ट ने सरकार को 30 मार्च तक इन कमियों को दूर करने के लिए किए जा रहे कार्यों पर शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिला मॉनिटरिंग कमेटी को दिशा-निर्देश दिए थे। खंडपीठ ने सवाल किया था कि सरकारी अस्पतालों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, इनकी विस्तृत जांच कर कोर्ट को अवगत कराएं। इसी क्रम में मंगलवार को कमेटी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें कई जरूरी सुविधाओं के अभाव का जिक्र किया गया। कोर्ट में पेश रिपोर्ट के अनुसार कई सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीदी गई हैं, लेकिन प्रशिक्षित स्टाफ तैनात नहीं है। कुछ जगहों पर एक्स-रे करने के लिए प्लेटें तक नहीं हैं। इसी तरह कई जगह एनेस्थेटिक वार्ड है पर एनेस्थेसिस्ट की तैनाती नहीं है।कोर्ट में पेश रिपोर्ट में अल्मोड़ा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है।राज्य में स्वास्थ्य विभाग के तहत कुल 24 हजार 451 पद मंजूर हैं जिसमें से सभी संवर्गों में मिलाकर 8242 पद खाली चल रहे हैं। यानी स्वास्थ्य विभाग में कुल 34 प्रतिशत के करीब पद खाली चल रहे हैं। डॉक्टरों के राज्य में कुल 2628 पद हैं जिसमें से 804 पद खाली हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों के कुल 1147 पदों में से 654 खाली हैं।
लैब टैक्नीशियन के राज्य में 313 पद मंजूर हैं जिसमें से 150 पद खाली चल रहे हैं। नर्सिंग के 2400 के करीब पद हैं जिसमें अभी तक 1150 नर्सों की ही तैनाती हो पाई है।