राज्य के 28 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को राज्य सरकार ने यह सुविधा देने के लिए शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना लागू किए जाने का शासनादेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव रविंद्र ने जारी कर दिया। मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इस संबंध में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण और मुख्य कार्यपालक अधिकारी पीएमजेएवाई, सांचीज को इस संबंध में आदेश जारी किया है। नई योजना के तहत राज्य कर्मचारी, पेंशनर और उनके परिवारीजन मेडिकल कॉलेजों, सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे।इसकी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके साथ ही आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में भी उन्हें पांच लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।