केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) ने आरोप लगाया है कि कुछ राजनीतिक दलों ने धर्मनिरपेक्षता को “राजनीतिक लाभ” के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि BJP के लिए यह संवैधानिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है. BJP अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोगों ने केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया है.
आप भारतीय इतिहास के 75 वर्षों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ राजनीतिक दलों ने धर्मनिरपेक्षता को अपने राजनीतिक लाभ के साधन के रूप में बनाया है. उन्होंने संविधान के वास्तविक उद्देश्यों के साथ धोखा किया है.
आंकड़ों के जरिए नकवी ने कही अपनी बात
नकवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभों पर भी प्रकाश डाला. कैबिनेट मंत्री ने जोर देकर कहा, मोदी सरकार की आवास परियोजना से लाभान्वित होने वाले 2 करोड़ लोगों में से 31% अल्पसंख्यक हैं, जबकि 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि प्रदान करने वाले 33% लोग भी अल्पसंख्यक हैं.
पीएम मोदी को दिया समानता सुनिश्चित करने का श्रेय
मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने शासन के पिछले सात वर्षों के दौरान समाज के सभी वर्गों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए काम करने के लिए पीएम मोदी को श्रेय दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ समावेशी सशक्तिकरण के लिए काम किया है. इसने अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों को विकास प्रक्रिया का समान भागीदार बनना सुनिश्चित किया है.
आंकड़ों के जरिए नकवी ने कही अपनी बात
नकवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभों पर भी प्रकाश डाला. कैबिनेट मंत्री ने जोर देकर कहा, मोदी सरकार की आवास परियोजना से लाभान्वित होने वाले 2 करोड़ लोगों में से 31% अल्पसंख्यक हैं, जबकि 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि प्रदान करने वाले 33% लोग भी अल्पसंख्यक हैं.
पीएम मोदी को दिया समानता सुनिश्चित करने का श्रेय
मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने शासन के पिछले सात वर्षों के दौरान समाज के सभी वर्गों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए काम करने के लिए पीएम मोदी को श्रेय दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ समावेशी सशक्तिकरण के लिए काम किया है.