नई दिल्ली: वित्त मंत्री ने शनिवार को संसद में वित्त वर्ष 2025 का बजट पेश किया, जिसमें आम जनता से लेकर उद्योग, कृषि, बुनियादी ढांचे और शिक्षा क्षेत्र तक कई बड़े ऐलान किए गए। इस बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार ने व्यक्तिगत करदाताओं को राहत देते हुए इनकम टैक्स में छूट दी, जबकि MSME, कृषि और डिजिटल व्यापार को भी मजबूत करने के लिए अहम योजनाएँ घोषित की गई हैं।
आयकर में बड़ी राहत, नई कर व्यवस्था को मजबूती
बजट 2025 में व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। अब नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इसके अलावा, वेतनभोगी करदाताओं के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे 12.75 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त हो गई है। इस बदलाव के कारण सरकार को प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा, लेकिन इससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।
कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए नई योजनाएँ
सरकार ने किसानों के लिए ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ की घोषणा की है, जो 100 जिलों में लागू होगी और 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाएगी। दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6-वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है, जिसमें तुअर, उड़द और मसूर दालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगले चार वर्षों में NAFED और NCCF किसानों से दालों की खरीद करेंगे। बिहार में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा।
MSME सेक्टर के लिए विशेष प्रोत्साहन
MSME सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया गया है। सरकार ने 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के नए उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन की योजना शुरू की है। इसके अलावा, नई फंड ऑफ फंड्स स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान दिया जाएगा।
बुनियादी ढांचा और परिवहन क्षेत्र में निवेश
बजट में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को PPP मोड में विकसित करने के लिए तीन वर्षीय योजना बनाई गई है। राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण योजना लाई गई है। परिवहन क्षेत्र में संशोधित उड़ान योजना लागू की जाएगी, जिससे 120 नए हवाई गंतव्य जोड़े जाएंगे।
शिक्षा और डिजिटल विकास की दिशा में कदम
शिक्षा क्षेत्र में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने की योजना है। भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। साथ ही, AI और मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IITs और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जाएंगी।
आवास और व्यापार क्षेत्र को समर्थन
SWAMIH फंड 2 के तहत 15,000 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी, जिससे 1 लाख अधूरे आवासीय प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे। डिजिटल व्यापार को सुगम बनाने के लिए ‘भारत ट्रेड नेट’ (BharatTradeNet) लॉन्च किया जाएगा, जो एकीकृत व्यापार दस्तावेज़ और वित्तीय समाधान प्रदान करेगा।
बजट 2025 में सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएँ बनाई हैं, जिससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।