10 नवंबर को, दिल्ली सरकार द्वारा ‘ऑड-ईवन’ योजना को लागू करने से कुछ दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण विरोधी योजना की प्रभावशीलता को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बहुत कम सबूत हैं जो दिखाते हों कि ऑड-ईवन योजना का दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान था। यह अदालत की एमिकस क्यूरी (न्यायमित्र) अपराजिता सिंह द्वारा पेश एक रिपोर्ट पर आधारित था। सिंह की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में कुल प्रदूषण में वाहन प्रदूषण का योगदान 17 प्रतिशत है। और ऑड-ईवन योजना इसे 13 प्रतिशत तक कम करने में मदद कर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। हालांकि योजना को लागू करने का फैसला अभी भी दिल्ली सरकार का है। लेकिन ऑड-ईवन योजना की प्रभावशीलता कितनी है, इस सवाल का जवाब अभी भी काफी हद तक नहीं मिला है।
