भारत बंद को लेकर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। शहर में प्रवेश करने वाले भीड़ को देखते हुए सभी थानेदारों को सतर्क किया गया है। आईट्रिपलसी कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के सोमवार को बुलाए गए भारत बंद को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम कर लिए हैं।
हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने स्कूल में डाला ताला
-शाहजहांपुर: बंडा में किसान यूनियन के लोग चौराहे पर आ गए हैं। जो दो-चार दुकानें खुली थीं, उन्हें बंद कराया है।
-पीलीभीत : अमरिया में किसानों का समूह बाजार के लिए निकला है। बाजार बंद कराने की कोशिश की जा सकती है। मझोला में भी दुकानें बन्द, चाय और नाई ने भी स्वेच्छा से बन्द की दुकानें।
-बदायूं : भारत बंद का बदायूं में सुबह के समय नहीं दिख रहा असर। स्कूल खुले, बाजार दस बजे के बाद खुलेंगे। दोपहर एक बजे संयुक्त किसान मोर्चा करेगा प्रदर्शन देगा ज्ञापन। कलक्ट्रेट और मालवीय आवास पर तैनात रहेगा पुलिस बल।
-लखीमपुर खीरी: भारत बन्द का अभी असर नहीं, प्रदर्शनों को लेकर पुलिस अलर्ट। मैगलगंज, पलिया, संपूर्णानगर, भीरा में अतिरिक्त फोर्स। पलिया में पीएसी भी तैनात की गई है।।सपा व्यापार सभा का भारत बन्द को समर्थन।
सहारनपुर : भारत बंद का ट्रेनों के संचालन पर दिखा असर, लखनऊ-चंडीगढ़ एक्सप्रेस को सहारनपुर में ही रोका, अम्बाला की तरफ से आने वाली भी नहीं आ रही कोई ट्रेन ,अम्बाला से आगे रोपड में रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान
-शामली : गुरुद्वारा तिराहे, कांधला और झिंझाना में किसान हाइवे पर जमा हुए
-मुजफ्फरनगर:भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने छपार और रोहाना टोल पर लगाया जाम, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर यातायात बंद हुआ।
पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन
देश के विभिन्न हिस्सों, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 जनवरी को किसान प्रदर्शनकारियों की एक ट्रैक्टर रैली के दौरान व्यापक हिंसा के बाद बातचीत फिर से शुरू नहीं हुई है। किसान समूहों ने आरोप लगाया है कि ये कानून ‘मंडी’ और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खरीद प्रणाली को समाप्त कर देंगे और किसानों को बड़े कॉरपोरेट की दया पर छोड़ देंगे। वहीं सरकार ने इन आशंकाओं को गलत बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि इन कदमों से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
