कर्मचारियों ने किया सीएम आवास के घेराव का एलान

कई पुरानी लंबित मांगों को लेकर प्रदेशभर के नगरपालिका कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने 19 सितंबर को करनाल स्थित मुख्यमंत्री आवास के घेराव का एलान कर दिया है। इसके लिए नगर निगम के यूनियन कार्यालय में बैठक करके रणनीति तैयार की गई है। घेराव में प्रदेश के सभी 22 जिलों से कर्मचारियों को करनाल पहुंचने का आह्वान किया गया है।

बैठक की अध्यक्षता करते जिला प्रधान वीरभान बिड़लान ने कहा कि आंदोलन का एलान तो पहले ही किया जा चुका है। जिसके लिए रविवार को बैठक में रणनीति तय की गई है। नपा कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव मांगेराम टीगरी व शारदा ने कहा कि 25 अप्रैल व 17 अगस्त को सरकार से लिखित समझौता हुआ था लेकिन उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। जिससे कर्मचारियों में रोष है। इसलिए प्रदेश नेतृत्व ने 19 सितंबर को करनाल में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का एलान किया है।

जिला सचिव इंद्रजीत चनालिया ने कहा कि प्रदेशस्तरीय टीम ने प्रदेशभर के सभी जिलों में जाकर जिला व नगर इकाइयों से बात कर ली है। सभी जिलों से कर्मचारी 19 सितंबर को सुबह 11 बजे तक करनाल पहुंचेंगे। करनाल शाखा प्रधान राम सिंह ढिल्लौड ने कहा कि सुबह कर्मचारी जहां एकत्र होंगे, इसके लिए स्थल तय किया जा रहा है। शेष सभी तैयारियां हो गई हैं। दोपहर एक बजे सभी कर्मचारी सीएम आवास का घेराव करने पहुंचेंगे।

– नपा कर्मचारी संघ से सफाई कर्मचारियों के साथ-साथ नगर निगम, नगर पालिकाओं के जो भी कर्मचारी जैसे फायरमैन, वेल्डर, चपरासी, पंप आपरेटर आदि कर्मचारी जुड़े हैं, सभी सीएम आवास के घेराव में सहभागिता करेंगे।

वीरभान बिड़लान, जिला प्रधान नपा कर्मचारी संघ करनाल

– नगरपालिका कर्मचारी संघ से जुड़े हजारों कर्मचारियों की कई मांगें लंबे समय से की जा रही हैं। इन पर समझौता भी हो चुका है इसके बावजूद हरियाणा सरकार व जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए आंदोलन का एलान करना पड़ा है।

मुख मांगें

  • 25 अप्रैल, 17 अगस्त का लिखित समझौता लागू किया जाना
  • सफाई कर्मियों को भी कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह बीमा लाभ दिया जाए
  • ठेका प्रथा खत्म करके पेरोल पर कर्मचारियों को लेने की नीति का पालन किया जाए
  • सरकार अब एक कंपनी बनाकर कर्मचारियों को उससे संबद्ध करने वाली है, उसे रद्द करें
  • ठेकेदार मनमाने तरीके से कर्मचारियों को कम पारिश्रमिक दे रहे हैं, इस पर रोक लगे
  • कर्मचारियों को हर महीने की सात तारीख से पहले वेतन दिया जाना चाहिए