प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को डिफेंस कॉरीडोर के अंडला प्रोजेक्ट व राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का लोकार्पण कर सकते हैं। केंद्र व राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता वाले इन प्रोजेक्ट की प्रगति जानने के लिए शुक्रवार को पुलिस-प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया। साइट का निरीक्षण करने के साथ ही शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति जाने के लिए बैठक भी बुला ली गई।
डिफेंस कॉरीडोर के अलीगढ़ नोड में जमीन अधिग्रहण, जमीन आवंटन का कार्य पूरा हो चुका है। 96 हेक्टेयर जमीन पर यहां डिफेंस से जुड़ी यूनिटें लगाई जानी हैं। इसके लिए 19 निवेशकों को जमीन आवंटित हो चुकी है। बीते दिनों उद्योग मंत्री ने भी अलीगढ़ का दौराकर प्रगति जानी थी। इसके अलावा दूसरे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट स्टेट यूनीवर्सिटी के लिए जमीन अधिग्रहित किए जाने, बजट आवंटन का कार्य हो चुका है। कोरोना काल के चलते इन प्रोजेक्ट के लोकार्पण का कार्यक्रम लेट हो चुका है।
शुक्रवार को कमिश्नर गौरव दयाल, डीआईजी दीपक कुमार, डीएम सेल्वा कुमारी जे., एसएसपी कलानिधि नैथानी ने लोधा क्षेत्र में शीर्ष परियोजनाओं का स्थलीय परीक्षण एवं निरीक्षण भी किया गया। अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण करते हुए परियोजना से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट विनीत कुमार सिंह भी उपस्थित रहे।
पीएम, सीएम द्वारा किया जा सकता है लोकार्पण, कार्य पूर्ण करें: डीएम
डीएम ने कलक्ट्रेट सभागार में शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं वाली परियोजनाओं की प्रगति जानी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह व्यक्तिगत रुचि के साथ विकास एवं निर्माण कार्यों को पूर्ण कराएं। आने वाले समय में कभी भी प्रधानमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इन परियोजनाओं का शिलान्यास एवं पूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा सकता है। अधिकारी विभागीय कार्यों को गंभीरता से लेते हुए परियोजनाओं के लिए किये जा रहे पत्राचार एवं धरातल पर किये जा रहे कार्यों पर निरंतर निगाह बनाए रखें ताकि किसी भी प्रकार की देरी एवं कार्य की गुणवत्ता में कमी न आने पाए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शीर्ष परियोजनाओं के संचालन में यदि किसी प्रकार का व्यवधान या कोई परेशानी आ रही है तो वह निःसंकोच बता सकते हैं। उनकी परेशानियों एवं समस्याओं को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाकर निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि शीर्ष परियोजनाओं के संचालन पर प्रदेश सरकार एवं शासन की सीधी नजर है। गुणवत्ता, मानक एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए, लापरवाही किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगी।