सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विन टावर से जुड़े मामले में नोएडा प्राधिकरण के अतिरिक्त सभी आरोपी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश
एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 मंजिला ट्विन टावर 16 (एपेक्स) और 17 (स्यान) को तीन माह में ढहाने का आदेश दिया है। पीठ ने पाया कि अथॉरिटी के अधिकारियों और बिल्डरों के नापाक गठजोड़ से बिल्डिंग बाईलॉज का उल्लंघन कर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था। रिकॉर्ड ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, जो बिल्डर और नोएडा प्राधिकरण की मिलीभगत को दर्शाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 140 पन्नों के फैसले में कहा कि टावरों को ढहाने का कार्य प्राधिकरण के अधिकारियों की देखरेख में होगा। साथ ही, इस मद में होने वाला खर्च सुपरटेक को वहन करना होगा। अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) को इन टावरों को गिराने के लिए कहा है, ताकि इसे सुरक्षित तरीके से ढहाया जा सके। पीठ ने कहा कि यदि सीबीआरआई इसमें असमर्थता जताता है