मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दिल्ली में आयोजित देशभर के वित्त मंत्रियों की बैठक में गुरुवार को यह मांग उठाई। 2022-23 के आम बजट में राज्यों की मांग पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की।
समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन मद में केंद्र सरकार से 60 फीसदी राशि का वहन करने की मांग करते हुए इस अनुपात में केंद्रांश जारी करने पर भी बिहार सरकार का जोर है।
इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में कोटा हटाने की मांग करते हुए सभी छात्रों को इससे जोड़ने की मांग की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति निवारण योजना के तहत मिलने वाले मुआवजे की बकाया राशि भी जल्द से जल्द जारी करने का अनुरोध किया गया है।
पेंशन के यूनिवर्सल कवरेज को मान्यता नहीं देते हुए केंद्र सरकार 45,89,536 लाभुकों की जगह केवल 29,96,472 लाभुकों के लिए राशि जारी कर रही है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में केंद्र के दिशा-निर्देशों के तहत सड़क बनाने से कछारीय मिट्टी वाली सड़क जल्दी टूट जाती है। इसलिए बिहार सरकार के मानदंडों के आधार पर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे।