छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या 15 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत करने के लिए संविधान में संशोधन करने समुचित पहल करने का अनुरोध प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से किया है।
बघेल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) में किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15 प्रतिशत से अधिक नही होने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 13 से अधिक नहीं हो सकती। जबकि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है और यह देश के कुल भूभाग का 4.4 प्रतिशत है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार एवं पश्चिम बंगाल से भी अधिक है।
उन्होंने पत्र में आगे लिखा है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति का 12 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या लगभग 45 प्रतिशत है। इस दृष्टि नए राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए शासन-प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए मंत्रि परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि किया जाना आवश्यक है।